इलेक्ट्रिक कारों के ऑर्डर को लेकर टाटा मोटर्स को नोटिस दे सकती है सरकार

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। सरकार टाटा मोटर्स को इलेक्ट्रिक कारों के ऑर्डर को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। टाटा मोटर्स को सरकार की तरफ से 5000 इलेक्ट्रिक कारें सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। इनमें से कुछ कारें कंपनी ने कुछ समय पहले सरकार को सौंपी थी।

इन कारों की परफॉर्मेंस मानकों के अनुरूप नहीं रही। कंपनी अब सरकार द्वारा तय स्पेसिफिकेशन में बदलाव चाहती है। इसे लेकर टाटा को नोटिस दिया जा सकता है। टाटा मोटर्स के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इन बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन में बदलाव चाहती है। महिंद्रा को ऑर्डर के तहत 5 हजार इलेक्ट्रिक वाहन सरकार को सप्लाई करने हैं।

सरकारी एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (EESL) को इन इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, EESL ने कानून मंत्रालय से सलाह ले ली है और यह नोटिस जल्द ही जारी किया जा सकता है। टाटा मोटर्स ने इसे लेकर कहा है कि उन्हें EESL की तरफ से कोई वार्निंग नहीं मिली है। महिंद्रा ने इस मामले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है। वहीं EESL के एमडी सौरभ कुमार ने कहा कि टेंडर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है।

बता दें कि EESL ने हाल ही में 10 हजार वाहनों की खरीद का दूसरा टेंडर रद्द कर दिया था। चार्जिंग स्टेशन के स्टैंडर्ड को लेकर स्पष्टता ना होने की वजह से यह टेंडर रद्द किया गया था। EESL ने पिछले साल अगस्त में 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्लोबर टेंडर जारी किया था। तब टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने यह टेंडर हासिल करने में सफलता पाई थी।