Make In India को मिलेगा ऑटो सेक्टर में बढ़ावा, सरकारी खरीद में घरेलू गाड़ियां होंगी पहली पसंद

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। Make In India को ऑटो सेक्टर में और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि सरकारी खरीद में अब भारत में बनी गाड़ियों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इस सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि सिर्फ उन्ही वाहनों को घरेलू माना जाएगा, जिनके 65 फीसद पार्ट लोकल हों।

‘मेक इन इंडिया’ को टारगेट करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विस को बढ़ावा देने के लिए कहा, " सभी सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव्स कंपोनेंट को पहली वरीयता मिलेगी"।

अधिसूचना उन ऑटोमोबाइल्स पर लागू होगी जिनमें इंटरनल कंबशन (IC) इंजन का इस्तेमाल होगा। इनमें दो-पहिया और तीन-पहिया वाहन के साथ कॉमर्शियल व्हीकल और कंपोनेंट्स और स्पेयर्स शामिल हैं।

अधिसूचना के मुताबिक ऑटो कंपोनेंट्स के लिए कम से कम 60 फीसद लोकल कंटेंट इस्तेमाल होना चाहिए। नए नियम लागू हो चुके हैं और इनकी समीक्षा 31 मार्च 2019 को की जाएगी। नए नोटिफिकेशन के आने तक यही नियम लागू होगा।