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Coronavirus: FADA ने पीएम मोदी को पत्र लिख ऑटो इंडस्ट्री के लिए मांगी वित्तीय सहायता

FADA ने प्रधानमंत्री Narendra Modi को पत्र लिखकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मदद मांगी है। (फोटो साभार Jagran New Media)

By Sajan ChauhanEdited By: Published: Mon, 13 Apr 2020 04:21 PM (IST)Updated: Mon, 13 Apr 2020 04:21 PM (IST)
Coronavirus: FADA ने पीएम मोदी को पत्र लिख ऑटो इंडस्ट्री के लिए मांगी वित्तीय सहायता
Coronavirus: FADA ने पीएम मोदी को पत्र लिख ऑटो इंडस्ट्री के लिए मांगी वित्तीय सहायता

नई दिल्ली, पीटीआइ। Automobile Dealers Associations (FADA) ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर Coronavirus को फैलने से रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बीच ऑटो सेक्टर के लिए तत्काल वित्तीय सहायता मांगी है। FADA ने पीएम को लिखे पत्र में लॉकडाउन पीरियड के लिए बैंकों और NBFC से लोन की सभी कैटेगरी पर ब्याज को माफ करने की मांग की है। इंडस्ट्री बॉडी जो कि करीब 15 हजार ऑटो डीलर्स का प्रतिनिधित्व करती है उसने लॉकडाउन के बाद 9 माह के लिए कंपनियों को कार्यशील पूंजी / लोन जरूरतों के लिए 4 फीसद ब्याज सबवेंशन / सब्सिडी को बढ़ाने की मांग की है।

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FADA ने कहा कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान डीलरशिप पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी ESIC के जरिए दी जानी चाहिए। इसके अलावा ऑटो रिटेल को MSME एक्सटेंशन देने के लिए भी कहा गया। MSME डिवीजन में प्राप्त होने वाली सब्सिडी और इंसेंटिव से डीलरशिप को कापी मदद मिलेगी। इससे लाखों लोगों को सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर काम रोजगार मिलता है। FADA ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी समेत अन्य लोगों को भी मार्क किया गया।

FADA ने ऑटोमोबाइल में इंसेंटिव बेस्ड स्क्रेपेज पॉलिसी और इसके साथ सेक्टर के लिए प्राथमिकता सेक्टर टैग में लॉकडाउन अवधि के बाद के लिए जरूरी मांग है। आगे कहा कि ऑटो इंडस्ट्री काफी समय से मंदी के दौर से गुजर रही है और पहले से ही 275 से ज्यादा डीलरशिप बंद हैं। इसकी वजह से बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं। FADA के प्रेसिडेंट आशीष हर्षराज काले ने पत्र में कहा कि "वर्तमान स्थिति में कई सदस्य और उनके कर्मचारियों को बहुत दिक्कत हो रही है और ऐसे में उनका अस्तित्व भी खतरे में है। अधिकतर वो हैं जो छोटे स्तर पर व्यवसाय को चला रहे हैं और पिछले 15 महीनों से मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं। अब इस तरह के संकट में दौर में बिना किसी वित्तीय सहायता के काम चला रहे हैं।'' 


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