पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ज्यादा बेहतर है इलेक्ट्रिक वाहन, इन तीन बातों को जानने के बाद आप भी स्विच करने का बना लेंगे प्लान
इस महामारी के बीच राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही अपने-अपने तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं लेकिन लाख कोशिश के बावजूद लोग ईवी से किनारा कर रहे हैं। इसके पीछे वजह बहुत सारी हैं।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Benefits of Electric Vehicles: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलन में लाने का सिलसिला जारी है, इस महामारी के बीच राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही अपने-अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद लोग ईवी से किनारा कर रहे हैं। इसके पीछे वजह बहुत सारी हैं। खैर, इन वजहों को दरकिनार करते हुए हम आपको बताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ज्यादा बेहतर हैं।
1. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदनें वालों को सरकार कई तरह के लाभ प्रदान कर रही है, जिनमें छूट और सब्सिडी एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यानी अगर आप दिल्ली में ईवी को खरीदते हैं, तो दिल्ली सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी आपके वाहन की कीमत पर 1 से 2 लाख रुपये तक असर डालती है।
2.इसके साथ ही अगर आपका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है, तो भी आप ईवी पर स्विच कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रयोग में लाने से ना सिर्फ आप अपनी रोजाना लगने वाली लागत को कम करेंगे, बल्कि पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने में भी मदद करेंगे।
3. अगर आप ईवी पर स्विच करते हैं, तो मेंटेनेंस पेट्रोल और डीजल वाहनों के मुकाबले काफी कम होता हैं। वहीं, आपको बार-बार ईंधन की कीमतों पर परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को आप आसानी से अपने घर पर चार्ज कर सकते हैं, जिसकी चार्जिंग कॉस्ट वर्तमान की ईंधन कीमतों से काफी कम होती है।
क्यों लोग ईवी पर नहीं कर रहे विश्वास: दरअसल, ईवी को चलाना और इन्हें इस्तेमाल करना काफी सरल है, लेकिन देश में चार्जिंग स्टेशन की कमी आपको आपके वाहन के साथ बीच रास्ते में बिना किसी विकल्प के छोड़ सकती है। दूसरी अहम वजह भारत में लोगों को एक दूसरे को फॉलो करना है, आज भी हमारे देश में लोग अपनी समझ से वाहन खरीदने के बजाय लोगों की राय और उनकी पसंद को ज्यादा महत्व देते हैं। ईवी को लेकर दिल्ली सरकार अकेली नहीं है। करीब दो साल पहले केंद्रीय बजट में केंद्र ने आयकर अधिनियम की धारा 80 ईईबी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर कर छूट की घोषणा की थी।