EV चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह तलाश रही दिल्ली और केंद्र सरकार
दिल्ली सरकार के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली की डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह ने की।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 का ऐलान किया था जिसमें ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। इस सब्सिडी का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देना है और प्रदूषण भी कम करना है। अब दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया है कि केंद्र और दिल्ली सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है और इसके लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में ऐसी जगहों को ढूंढा जा रहा है जहां चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जा सके।
गुरुवार को दिल्ली सरकार के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली की डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह ने की।
बयान में कहा गया है, "दिल्ली में सभी सरकारी एजेंसियां जिनमें नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, डीटीसी, डीएमआरसी, डीडीए शामिल हैं, अन्य लोगों के साथ चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अगले दो हफ्तों में उनके अधिकार क्षेत्र में रियायती स्थानों की पहचान करेंगे।"
एक बार यह तय हो जाए कि कौन सी जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जा सकता है तो दिल्ली सरकार अगले एक साल शहर में 200 चार्जिंग स्पॉट स्थापित करने के लिए एकीकृत मॉडल तैयार करेगी।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के दौरान Atcoms, EESL, DMRC, Delhi Transco Ltd., NDMC, East MCD और North MCD सहित विभिन्न एजेंसियों ने बैठक के दौरान अपने प्रस्ताव सरकार के सामने रखे हैं जिसमें पुब्लिक चार्जिंग स्टेशन के साथ प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन को बनाने की बात की गई है।
बैठक में कहा गया कि इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को बड़े पैमाने पर चार्ज करने के लिए सबसे पहले AC-001 के स्लो चार्जिंग स्टेशंस पर फोकस करना होगा जो (3.3 kW) क्षमता का होगा। इसके बाद कुछ DC-001 चार्जर्स भी लगाने होंगे जो (15 kW ) क्षमता के होंगे।