EV Subsidy Policy: 31 जुलाई से पहले खरीद लें इलेक्ट्रिक वाहन, यह राज्य खत्म करने जा रही है सब्सिडी पॉलिसी

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। EV Subsidy Policy: इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए देशभर में कई राज्यों ने इसकी खरीद पर कई तरह के सब्सिडी देने की घोषणा की थी। अब खबर आ रही है कि गोवा सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। इस घोषणा के साथ ही गोवा में कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, तीन पहिया और चार पहिया खरीदने पर किसी भी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहीं, मौजूदा ऑफर केवल 31 जुलाई, 2022 तक मान्य है।

ऐसा करने वाला गोवा पहला राज्य है

EVs से सब्सिडी हटाने का निर्णय लेते ही ऐसा करने वाला गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूवल ने सूचित किया है कि सरकार 31 जुलाई, 2022 से "गोवा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने" की योजना को बंद कर रही है। दिसंबर, 2021 के बाद से और 31 जुलाई, 2022 तक खरीदे गए इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहन योजना में दिए गए सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।

क्या थी गोवा की सब्सिडी पॉलिसी?

गोवा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-2022 में दी जाने वाली गोवा राज्य ईवी सब्सिडी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10,000 रुपये प्रति kWh तक की सब्सिडी दी गई थी। वहीं, वित्त वर्ष 2022-2023 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी को कम करके 8,000 रुपये प्रति kWh तक कर दिया गया था। इस सब्सिडी को अधिकतम 30,000 रुपये तक सीमित कर दिया गया था, और केवल 3,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन हर महीने इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते थे।

FAME-II नीति के तहत भी मिलती थी सब्सिडी

गोवा में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर FAME-II नीति के तहत भी सब्सिडी दी जाती थी। वैसे वाहन जिनकी टॉप स्पीड, प्रति चार्ज, रेंज और कम ऊर्जा खपत जैसे मापदंडों निर्धारित मानकों के अंदर आते हैं, उन्हे FAME-II नीति का लाभ दिया जाता है। इस तरह, वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों जो एक बार चार्ज करने पर कम से कम 80 किमी की रेंज और कम से कम 40 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड देते हैं, उन्हे इस पॉलिसी में शामिल किया जाता है।