मोदी सरकार जल्द कर सकती है फैसला, इस नबर प्लेट वाले वाहनों पर नहीं लगेगा टोल व रोड टैक्स
ग्रीन नंबर प्लेट वाले वाहनों के मालिकों को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। ऐसे में ग्रीन नंबर वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल चार्ज, रोड टैक्स से मुक्त रखा जा सकता है
नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। सरकार जल्द ही ग्रीन एनर्जी को लेकर नई स्कीम लाने की योजना बना रही है। मोती सरकार की इस स्कीम के तहत वाहन मालिकों को कई सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि, अंतिम फैसले पर अभी नीति आयोग जुटी हुई है और इस मामले में इलेक्ट्रिक कार व बाइक निर्माताओं की भी राय ली गई है।
ग्रीन प्लेट वाने वाहनों को रोड टैक्स से रखा जा सकता है मुक्त
सरकार की ग्रीन एनर्जी स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार या बाइक पर ग्रीन नंबर प्लेट लगाई जाएगी। ग्रीन नंबर प्लेट वाले वाहनों के मालिकों को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। ऐसे में ग्रीन नंबर प्लेट वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल चार्ज, रोड टैक्स से मुक्त रखा जा सकता है। इसके अलावा इन वाहनों को पार्किंग की भी विशेष सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा ग्रीन वाहनों में इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों के साथ बायो फ्यूल से चलने वाले वाहनों को भी शामिल किया जा सकता है।
नीति आयोग देगी अंतिम रूप
इलेक्ट्रिक कार व बाइक के लिए पहले से ही सरकार सब्सिडी दे रही है। आने वाले 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर दी जाने वाली सब्सिडी के दूसरे चरण की घोषणा करने जा रहे हैं। इसके तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी अगले पांच साल में देगी, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.4 लाख रुपये की सब्सिडी मिलने का अनुमान है। बता दें, लोगों को पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को छोड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए FAME-I के तहत 700 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था।
किस इलेक्ट्रिक वाहन पर कितनी सब्सिडी देगी सरकार
किस इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी, यह उसकी बैटरी पर निर्भर करेगा। बैटरी की हर किलोवॉट आवर (KwH) क्षमता पर 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। मिसाल के तौर पर, मौजूदा ई-कारें 14 KwH क्षमता की बैटरियों के साथ आ रही हैं, जिसका मतलब है कि सरकार इनकी खरीद पर 1.4 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में 2 KwH क्षमता की बैटरियां आ रही हैं, जबकि इलेक्ट्रिक थ्री-वीलर्स 4 से 4.5 KwH क्षमता की बैटरी दी जाती है। इसका मतलब है कि दोपहिया वाहनों पर 20 हजार और थ्री-वीलर्स पर 40 से 45 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
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