यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bharat NCAP को लेकर तेजी से चल रहा काम, 1 अक्टूबर से भारत में हो सकती है कार क्रैश टेस्टिंग की शुरुआत
पहले कार की रेटिंग के लिए Global NCAP (New Car Assessment Program) के पास अपनी कार को भेजना पड़ता है ...और पढ़ें
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। ग्लोबल और यूरो एनकैप की तरह भारत में भी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम के लिए भारत एनकैप लाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनकैप) क्रैश टेस्ट मानदंड 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होने की संभावना है। आइये जानते हैं क्या है भारत एनकैप इससे लोगों को क्या मिलेगा फायदा?
मंत्रालय का बयान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अतिरिक्त सचिव महमूद अहमद ने कहा है कि एक मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसे 1 जुलाई को 30 दिनों के लिए अनिवार्य समीक्षा के लिए रखा जाएगा। सरकार इस अवधि के दौरान ओईएम और अन्य हितधारकों से फीडबैक आमंत्रित करेगी, जो 31 अगस्त को समाप्त होगी।
क्या होता है भारत एनकैप?
भारत एनकैप एक प्रकार की ऐसी संस्थान है, जोकि गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग देगी। भारत एनकैप के मानदंडों को खासतौर से भारतीय सड़कों के हिसाब से बनाया जाएगा। ताकि को लोगों को सेफ्टी गाड़ी खरीदने में मदद मिले। कार में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई कंपनियां अपनी नई कार की असेसमेंट कराती है। इन कार की रेटिंग के लिए Global NCAP (New Car Assessment Program)के पास अपनी कार को भेजना पड़ता है पर अब सरकार सेफ्टी का एक नया पहल लेके आई है। अब भारत कार की सेफ्टी खुद ही करेगा और अपनी कार को सेफ्टी रेटिंग दे सकेगा इस रिपोर्ट को क्रैश टेस्ट रेटिंग Bharat NCAP जारी करेगा।
भारत एनकैप के शुरू होने से लोगों को क्या मिलेगा फायदा?
भारत एनकैप के जरिए ग्राहकों को स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कार मिल पाएगी और इस रेटिंग के जरिए लोग अपनी कार सुरक्षा के लिहाज से खरीद सकेंगे। भारत में स्टार रेटिंग वाहन निर्माता कंपनियों को एक सुरक्षित कार बनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत एनसीएपी को शुरू करने के लिए ड्रॉफ्ट जीएसआर नोटिफिकेशन (GSR Notifications) को नितिन गडकरी ने पिछले साल ही मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही भारत में बनने वाली कार के निर्यात को बढ़ाने का मौका मिलेगा और देश के ऑटो सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
