पीएम मोदी की जिद ने इस ऑटो कम्पोनेंट्स बनाने वाली कंपनी को किया मालामाल
मिंडा लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी बीएमडब्ल्यू से लेकर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को कम्पोनेंट्स की सप्लाई करती है
नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऑटो इंडस्ट्री पर लगातार उठाए जा रहे सख्त कदम से वाहनों के कम्पोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों को तगड़ा बूस्ट मिला है। ऑटो कम्पोनेंट्स बनाने वाली जिन कंपनियों को फायदा हुआ है उसमें सबसे ऊपर नाम मिंडा इंडस्ट्रीज का है। सरकार की ओर से उठाए जा रहे सख्त सेफ्टी रेग्युलेशन के चलते सबसे ज्यादा फायदा मिंडा को मिला है। इतना ही नहीं बीते पांच सालों में मिंडा के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है।
मोदी सरकार की सेफ्टी रेग्युलेशन को लेकर जिद:
मिंडा लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी बीएमडब्ल्यू से लेकर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को ऑटो कम्पोनेंट्स की सप्लाई करती है। बीते एक वर्ष के दौरान मिंडा के शेयरों में 114 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई है। इतना ही नहीं पिछले पांच वर्षों में मिंडा के शेयर 107 फीसद का रिटर्न दे रहे हैं। मोदी सरकार की सेफ्टी रेग्युलेशन को कड़े करने की जिद में मिंडा की परफॉर्मेंस को लगातार बूस्ट मिल रहा है। बता दें सरकार की ओर से पहले ही घोषणा की गई है कि भारत में जुलाई 2019 से एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और स्पीड वॉर्निंग जैसे सेफ्टी इक्युप्मेंट्स को कारों में अनिवार्य कर दिया जाएगा।
मिंडा इन ऑटो कम्पोनेंट्स की करती है सप्लाई:
पिछले कुछ सालों में मिंडा ने पांच ज्वाइंट वेंचर्स किए हैं जिसके चलते कंपनी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, एयरबैग्स और एलॉय व्हील्स जैसे हाई एंड कम्पोनेंट्स की सप्लाई को बढ़त मिली है।
क्या कहती है रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट:
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की अप्रैल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक ऑटो कम्पोनेंट्स का प्रोडक्शन सालाना आधार पर कम से कम 13 फीसद की दर से बढ़ेगा।
दो वर्षों में मिंडा ने कमाए 9 हजार करोड़:
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक बीते दो सालों में मिंडा इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 9,196 करोड़ बढ़ा है। वहीं बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 135 करोड़ रुपये रहा है, जबकि इससे बीते वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 56 करोड़ रुपये का था। बीते साल कंपनी ने 1,377 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि इससे बीते साल यह आंकड़ा 897 करोड़ रुपये का था।
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