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Auto Budget 2020: वाहनों पर लगने वाली GST 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद करनी चाहिए: SIAM

भरतीय ऑटो उद्योग ने BS6 में आने वाले वाहनों के लीए GST को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की है

By Ankit DubeyEdited By: Published: Wed, 29 Jan 2020 01:03 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jan 2020 01:03 PM (IST)
Auto Budget 2020: वाहनों पर लगने वाली GST 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद करनी चाहिए: SIAM
Auto Budget 2020: वाहनों पर लगने वाली GST 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद करनी चाहिए: SIAM

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। पिछले साल में वाहनों की बिक्री को लेकर कार कंपनियों का बहुत नुक्सान हुआ है। इस नुकसान का असर बड़े से बड़े कार उद्योग व्यापारियों पर पड़ा है। आगामी बजट से कार उद्योग से जुड़े व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि भरतीय ऑटो उद्योग ने BS6 में आने वाले वाहनों के लीए GST को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की है। साथ ही, प्रोत्साहन आधारित स्क्रैपेज नीति बनाने की भी अपील की है।

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भारत में वाहन निर्माताओं के शीर्ष संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन (SIAM) के अध्यक्ष राजन वढेरा ने वित्त मंत्रालय से प्रोत्साहन आधारित स्क्रैपेज नीति बनाने की अपील की है। साथ ही राज्य परिवाहन निगम की ओर से इंजन वाली बसों की खरीद पर आवंटन बढ़ाने की जरूरत को भी जाहिर किया है।

उनका कहना था कि BS-6 को अपनाए जाने से भारतीय बाजर में वाहनों की मांग के प्रभावित होने का डर बना हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वाहनों पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से हटाकर 18 फीसदी कर दिया जाना चाहिए। वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के शीर्ष संगठन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन (ACMA) के अध्यक्ष दीपक जैन ने सभी स्पेयर पार्टस् पर 18 फीसदी GST करने, शोध, विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास को गति देने के लिए पहल करने की अपील की है।

कुल 850 से अधिक कंपनियों का अगुवाई करने वाले संगठन ACMA के अध्यक्ष ने कहा कि इस आगामी बजट में ऐसे उपाए किए जाने चाहिए जिससे देश में ऑटोमोटिव उद्योग में इस साल के अगले चरण में बढ़ोत्तरी की गति मिल सके। साथ ही, 25 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर 15 फीसदी भत्ते की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निवेश को बढ़वा देने के लिए दोबारा से निवेश प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करनी चाहिए। जिसमें संयंत्र और मशीनरी पर 25 करोड़ रुपए या इससे अधिक का निवेश किए जाने पर 15 फीसदी का निवेश भत्ता मिलना चाहिए। साथ ही, शोध और विकास, प्रौद्योगिकी विकास की नई परिभाषा बनाने की बात कही है। 


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