सरकारी कर्मचारियों का अब कोई डीए बकाया नहीं : राज्य

Publish Date:Thu, 14 Sep 2017 03:06 AM (IST) | Updated Date:Thu, 14 Sep 2017 03:06 AM (IST)
सरकारी कर्मचारियों का अब कोई डीए बकाया नहीं : राज्यसरकारी कर्मचारियों का अब कोई डीए बकाया नहीं : राज्य
जागरण संवाददाता, कोलकाता : राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में साफ-साफ कहा कि सरकारी कर्म

जागरण संवाददाता, कोलकाता : राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में साफ-साफ कहा कि सरकारी कर्मचारियों का अब कोई महंगाई भत्ता (डीए) बकाया नहीं है। यह बात सुनते हीं हाईकोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे ने कहा कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी हीं नहीं हाईकोर्ट के कर्मचारी भी डीए की समस्या से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार को 15 फीसद डीए देने की जो अधिसूचना जारी की थी उसे बुधवार अदालत में पेश किया। इस दिन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे व न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ में मामले पर सुनवाई की गई। इस दौरान कांफिडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एमप्लाइज के अधिवक्ता सरदार अमजद अली ने कहा कि केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के डीए के बीच काफी अंतर है। सरकार वर्ष 2013 से ही डीए नहीं दे रही है। अभी यह बकाया डीए 54 फीसद तक पहुंच गई है। इसके जवाब में राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का अब कोई डीए बकाया नहीं है। यह सुनते ही आवेदनकारी पक्ष के अधिवक्ता ने तुरंत कहा कि अभी भी 39 फीसद डीए बकाया है उसका क्या होगा? तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे ने कहा कि सिर्फ सरकारियों का ही डीए बकाया नहीं है बल्कि हाईकोर्ट के कर्मचारी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसके फलस्वरुप 15 फीसद डीए देने का प्रभाव इस मामले पर नहीं पड़ेगा। अभी सामने दुर्गा पूजा है और इस दौरान अदालत बंद रहेगी। नवंबर में मामले पर अगली सुनवाई होगी। ज्ञात हो कि गत 7 सितंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का बकाया 15 फीसद डीए देने की घोषणा की थी। पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा। बल्कि बुधवार तक इसकी अधिसूचना जारी कर अदालत में पेश की जाए। इस निर्देश के आधार पर ही सरकारी तौर पर इस दिन अधिसूचना की कॉपी अदालत में पेश की गई।

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Web Title:high court(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)

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