ममता सरकार ने बजट को बताया जनविरोधी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय वित्ता मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में शनिवार को पेश किये गए 2015-16 के आम बजट को पश्चिम बंगाल सरकार ने जनविरोधी करार दिया है। राज्य सचिवालय नवान्न में बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के वित्ता मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि बजट में केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजनाओं के फंड आवंटन में काफी कमी की गई है। मित्रा ने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत आवंटन में 22.14 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। इसके अलावा आइसीडीएस योजना में 50 प्रतिशत की गिरावट के साथ राष्ट्रीय आजीविका मिशन के आवंटन में 12 फीसदी की कमी कर दी गई है। मित्रा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है, जिससे पता चले कि यह आम आदमी और छात्रों के हितों में है। केंद्र की ओर से धन के हस्तांतरण में वृद्धि का जिक्र करते हुए मित्रा ने कहा कि सभी केंद्रीय योजनाओं में 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत का अनुदान किया गया है। वहीं, बजट में पश्चिम बंगाल को विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा के सवाल पर मित्रा ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह धन राज्य को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य से लाखों करोड़ रुपये सूद के रूप वसूल लेता है। वहीं, ऋण माफी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगी।