परिवर्तन की सरकार में कानून बेमानी

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : वाममोर्चा के नेताओं का मानना है कि परिवर्तन की सरकार में नियम कानून पूरी तरह से बेमानी हैं। यही वजह है कि सरकार अब नगर पालिका व नगर निगम का चुनाव अप्रैल में कराने की बात कर रही है।

यह विचार सोमवार को अनिल विश्वास भवन में हुई वाममोर्चा की बैठक में व्यक्त किए गए। बैठक की समाप्ति के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दार्जिलिंग जिला वाममोर्चा के चेयरमैन अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कहा कि नगर निगम व महकमा परिषद में चुनाव कराने के लिए 16 दिसंबर को महारैली निकाली जाएगी। इसके माध्यम से मांग की जाएगी कि एसजेडीए घोटाले की सीबीआइ जांच हो और सारधा चिटफंड मामले में टीएमसी के वरिष्ठ मंत्रियों से पूछताछ की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और सरकार के बीच उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। इसमें क्या निर्णय होता है इसपर वाममोर्चा की नजर है। जरूरत पड़ी तो सरकार के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नियमानुसार समय सीमा के तहत चुनाव कराना है। अगर किसी कारणवश राज्य नगर निगम के नियमानुसार वहां प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाती है तो छह माह के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान है। जिस प्रकार सिलीगुड़ी नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई उसके अनुसार फरवरी के अंदर चुनाव होना चाहिए। देखना है सरकार क्या और किस आधार पर चुनाव की तिथि घोषित करती है। नव चयनित दार्जिलिंग जिला माकपा सचिव जीवेश सरकार ने पत्रकारों को बताया कि माकपा संगठन में काफी फेर बदल करने का मन बनाया है। पार्टी में बूथ स्तर के पार्टी नेताओं को स्पष्ट कहा है कि जो पार्टी में सक्रिय होकर पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहते वे या तो पार्टी का पद छोड़ दें, अन्यथा उन्हें हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिल्स में वर्ष 1980 के बाद पार्टी कमजोर हुई है। हिल्स में समय का परिवर्तन हुआ है। दोबारा पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद प्रारंभ की जाएगी। संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन और आंदोलन के लिए संयुक्त आंदोलन को प्राथमिकता दी जाएगी।

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पुलिस आयुक्त से मिले प्रतिनिधि दल

सिलीगुड़ी : रामघाट मुद्दे पर सोमवार को पुलिस आयुक्त से वामो का प्रतिनिधि दल मुलाकात कर वहां की स्थिति सामान्य करने की मांग की। वामो के चेयरमैन अशोक नारायण भट्टाचार्य व माकपा जिला सचिव जीवेश सरकार ने कहा कि पुलिस आयुक्त से मांग की गयी है कि अविलंब रामघाट हिंसा मामले में पकड़े गये लोगों को अविलंब रिहा कराया जाए। जो निर्दोष है उनके खिलाफ मामला वापस हो। पुलिस मामले को राजनीति से परे इसकी निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दें। प्रशासन अगर इस मामले को नहीं सुलझाती है तो इसको लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक इसकी मांग उठायी जाएगी।