वाहन चलाने से रोकने पर चालकों ने परिवहन मंत्री से की शिकायत

-जिला प्रशासन के निर्देश से गतिधारा योजना के गाड़ी चालकों की दिक्कतें बढ़ी

संवाद सहयोगी, बालुरघाट : रूट परमिट रहने के बावजूद गतिधारा परियोजना के तहत वाहन चलाने से रोकने पर चालकों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालुरघाट में गतिधारा परियोजना के तहत चालकों ने शुक्रवार को फिर से परिवहन मंत्री को लिखित शिकायत दी। चालकों ने जिला प्रशासन व आरटीओ के विरुद्ध यह शिकायत की है। ज्ञातव्य है कि बेरोजगार समस्या के समाधान के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने गतिधारा योजना चालू की है। इस योजना के तहत आग्रह रखने वाले बेरोजगार युवकों को ऋण के जरिए छोटे यात्री वाहन दिए जाते हैं। वाहन के कुल कीमत में एक लाख रुपये सरकार सब्सिडी देती है, बाकी राशि धीरे-धीरे बैंक को चुकाना होगा। दो वर्ष पहले दक्षिण दिनाजपुर जिला प्रशासन की ओर से इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवकों को गाड़ी दी जाती है। इन गाड़ियों के लिए निर्धारित रूट पर परमिट गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाती है। हाल ही में बालुरघाट चकभृगु बस स्टैंड के अन्य वाहन चालकों ने शिकायत की कि थाना मोड़ से गतिधारा योजना के तहत वाहन चलाने पर उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों को लेकर बैठक की। जिसमें निर्णय लिया गया कि थानामोड़ नहीं सभी वाहनों को चकभृगु बसस्टैंड से चलाना होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से निर्देशिका जारी की गई है। ऐसे में इन गाड़ी चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आरोप है कि रूट में दिक्कत होने से 17 में से 15 चालकों के वाहन पूरी तरह ठप हो गई है। यह मुद्दा बार-बार जिला प्रशासन की नजर में लाये जाने पर कोई समाधान नहीं हुआ। आखिरकार इनलोगों ने परिवहन मंत्री का दरवाजा खटखटाने के लिए कोलकाता पहुंचे। कोलकाता से गतिधारा योजना के गाड़ी चालक गोपाल पाल ने बताया कि बुधवार रात को सात चालक बालुरघाट से कोलकाता पहुंचे हैं। उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद अधिकारियों से समस्या बताई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद अधिकारियों से बातचीत की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र इसबीच जिलाधिकारी को भेजा गया है। आगामी सोमवार को इसे लेकर जिलाधिकारी विशेष मीटिंग करने की बात कही है। इधर, ये चालक शुक्रवार को परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलेंगे। रूट की समस्या होने से वे गाड़ी का ऋण चुका नहीं पा रहे हैं।