जंगल की आग पर हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर हाईकोर्ट गंभीर हो गया है। हाई कोर्ट ने आग से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार से छह मई तक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई नौ मई को होगी
हाई कोर्ट ने राज्य में दावानल की स्थिति का ब्योरा मांगने के साथ ही अनेक सवालों के जवाब भी मांगे हैं। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने दावानल की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया। कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ प्रोक्टशन ऑफ फोरेस्ट इन्वायरमेंट ईकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ इत्यादि के नाम पर जनहित याचिका का संज्ञान लिया। इस मामले में कोर्ट ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव बिष्ट न्यायमित्र नियुक्त किया है।
हाईकोर्ट ने पूछे 12 सवाल
1-आग से कितने प्रकार की वनस्पति और पेड़ प्रभावित हुए
2-क्या चीड़ के पेड़ से निकलने वाला लीसा आग लगने में सहायक है।
3-क्या इसरो द्वारा आग लगने से पहले अलर्ट जारी किया जाता है।
4-अलर्ट क्या नोडल अफसर की ओर से जारी किया जाता है।
5-इसरो से अतिरिक्त और कौन सी एजेंसी आग की सूचना देती है।
6-दावानल नियंत्रण में वन विभाग व अग्निशमन विभाग के बीच तालमेल है अथवा नहीं।
7-आग बुझाने में संसाधनों का प्रयोग कैसे किया जाता है। मानवशक्ति और उपकरण आग बुझाने में किस तरह सहयोग करते हैं। आग बुझाने में लगे कार्मिकों को महज 162 रुपये प्रतिदिन क्यों दे रहे हैं।
8-जंगलों में लगी आग मानवजनित है अथवा प्राकृतिक। यदि मानव जनित है तो कितने लोग अब तक पकड़े गए हैं।
9-क्या जंगलों में पानी के टैंक व छोटे तालाब की व्यवस्था की गई है। क्या ऐसी व्यवस्था है कि एक ही स्थान पर आग बुझाने से लेकर मानवशक्ति और उपकरण उपलब्ध हैं।
10-क्या स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर आग बुझाने के संदर्भ में समितियां बनाई हैं।
11-क्या आग बुझाने के लिए पानी के अलावा कोई कैमिकल अथवा फॉगिंग की जा सकती है।
12-क्या राज्य योजना, जिला योजना में आग बुझाने के लिए योजना बनाई जाती है। प्रत्येक विभाग में आपदा नियंत्रण सेल का गठन किया गया है।

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