रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर ही पास होगा ले-आउट
रुद्रपुर : शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों व निकायों में जल संरक्षण कागजों में हो रहा है। गिरते भू जल
रुद्रपुर : शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों व निकायों में जल संरक्षण कागजों में हो रहा है। गिरते भू जल स्तर के प्रति सजग जिला पंचायत अब जल सेवा करेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होने पर ही कालोनियों के ले आउट प्लान पास होंगे। इसे अमल में लाने के लिए पंचायत बोर्ड ने खुद का नियम बनाया है। यह योजना जल्द अमल में आने पर जल संरक्षण में राज्य की ऊधम सिंह नगर पहली जिला पंचायत होगी।
जिले में अंधाधुंध कालोनियां काटी जा रही हैं। इनमें सुविधाएं देने के दावे तो बहुत कुछ किए जाते हैं, लेकिन कालोनी बनने के बाद वहां के वाशिंदे बाद में कालोनाइजर को कोसते हैं। सड़क, जल संरक्षण, विद्युत, सीवर जैसी सुविधाएं उनको नदारद मिलती हैं। अधिकांश स्थानों पर जल की कमी को देखते हुए जल संरक्षण के लिए सरकार ने कानून तो बनाया है, मगर अमल में नहीं आता दिख रहा है। ऐसे में ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत बोर्ड ने पहल की है। उसने एक बायलॉज बनाया है। इसके तहत किसी भी कालोनी का ले आउट तभी मंजूर होगा, जब कालोनियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। इससे बारिश के पानी का संरक्षण होगा और इसका इस्तेमाल फूलों को सींचने में किया जाएगा। बायलॉज पर जिपं बोर्ड पहले आपत्ति मांगेगा और फिर उनके निस्तारण के बाद अनुमति के लिए कमिश्नर को भेजेगा। कमिश्नर शासन से मंजूरी के बाद उसकी एक प्रति शासन और दूसरी प्रति गजट के लिए रूड़की व जिला पंचायत को भेजेगा।
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भवन व पक्की सड़कों के प्रत्येक 300 मीटर के भू आच्छादन पर और प्रत्येक 1000 मीटर के भू आच्छादन पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। इसके अलावा कालोनी में बेसमेंट, सीवर, ले-आउट प्लान में फ्लोर प्लान आदि सुविधाएं होनी जरूरी हैं।
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बायलाज बना दिया है। कमिश्नर से हरी झंडी मिलते ही रेन वास्टर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करने की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। बगैर इस सिस्टम के कालोनी के ले-आउट प्लान पास नहीं होंगे।
-- केएस पयाल, अपर मुख्य अधिकारी, पंचायत