आज भी सड़क से नहीं जुड़ा प्रथम विश्व युद्ध के नायक शहीद गबर सिंह का गांव
शहीद गब्बर सिंह नेगी का गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। दो मुख्यमंत्रियों की सड़क से जोड़ने की घोषणा के बाद भी कुछ नहीं हुआ।
चंबा(टिहरी), जेएनएन। प्रथम विश्वयुद्ध के नायक शहीद गबर सिंह नेगी की शहादत सरकार और जनप्रतिनिधियों को याद नहीं है। तभी तो उनका पैतृक गांव मज्यूड़ आज तक सड़क से नहीं जुड़ पाया है। स्थिति यह है कि दो मुख्यमंत्रियों ने गांव को सड़क से जोड़ने की जो घोषणा की थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
देश आजाद हुए वर्षों बीत गए हैं और अलग राज्य बने दो दशक होने वाले हैं लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के नायक शहीद वीसी गबर सिंह नेगी के पैतृक गांव मज्यूड़ तक अभी सड़क नहीं पहुंच पाई है। ब्लॉक और जिला मुख्यालय का नजदीकी गांव होने के बाद भी शहीद का गांव सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह शहीद का अपमान है।
उन्होंने बताया कि साल 2010 अप्रैल माह में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद के गांव को सड़क सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी। इसके बाद फरवरी 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शहीद के गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने की घोषणा की थी। लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों की घोषणा धरातल पर नहीं उतर पाई और शहीद का गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित है।
ग्रामीणों का कहना है कि जब दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगे क्या उम्मीद रखी जाए। अप्रैल 2017 में गांव के लोगों ने सड़क के लिए आंदोलन भी किया था जिस पर सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही गांव तक सड़क बनायी जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
आपको बता दें कि शहीद वीसी गबर सिंह नेगी का गांव मज्यूड़ वैसे तो नगर क्षेत्र चंबा से लगा हुआ है। गांव के कुछ परिवार जो नगर के नजदीक है, उन्हें तो समस्या नहीं है लेकिन गांव के अस्सी प्रतिशत परिवार नगर की मुख्य सड़क से बहुत दूर हैं। यहां के लोगों को पांच किमी की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। गांव की करीब पांच सौ की आबादी को सड़क का इंतजार है।
गांव निवासी और पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष इन्द्र सिंह नेगी, आनन्द सिंह नेगी आदि का कहना है कि प्रथम विश्वयुद्ध के नायक गबर सिंह नेगी के गांव तक सड़क न बनना सरकारों की बड़ी असफलता है। वहीं, लोनिवि चंबा के सहायक अभियंता एस पांडेय का कहना है कि मज्यूड़ गांव को लेकर पहले क्या घोषणाएं हुई इसकी जानकारी नहीं है। शासन से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
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