आरक्षण में असमंजस दुर्भाग्यपूर्ण : ऐरी

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को दिये जाने वाले आरक्षण की सही पैरवी नहीं किये जाने पर दल के उक्रांद के नेता काशी सिंह ऐरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है।

दल के शीर्ष नेता काशी सिंह ऐरी ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि क्षैतिज आरक्षण नहीं मिलना सरकार की उदासीनता है। उन्होंने कहा कि क्षैतिज आरक्षण में संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 का हवाला देना भी अनुचित है। कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दे रही हैं। इसी नियम के तहत राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से आंदोलनकारी कोटे के युवा अपने परीक्षा परिणाम की उम्मीद लगाए बैठें हैं। यदि आरक्षण पर सरकार ठीक ढंग से पैरवी नहीं करती तो उन युवाओं को झटका लगेगा। उन्होंने कहा कि उक्रांद व अन्य उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति सहित अन्य जन संगठनों को कारगर रणनीति बनाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना आवश्यक हो गया है।