सरकार के फरमान से असमंजस में शिक्षक

संवाद सहयोगी, कोटद्वार : शिक्षा विभाग व निर्वाचन आयोग के फरमानों से शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। जहां शिक्षा विभाग ने विद्यालय न छोड़ने के आदेश दिए हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में सुधार के लिए बीएलओ का कार्य संपन्न कराने को कहा है।

उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार के दोहरे फैसलों पर आपत्ति जताई है। संघ के ब्लॉक मंत्री नवीन पुंडीर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने खेल गतिविधियों व विभागीय कार्यो के अतिरिक्त किसी भी दशा में विद्यालय न छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। अनुपस्थित पाए जाने पर निलंबन की बात कही है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने शिक्षकों को बीएलओ कार्य के तहत मतदाता सूची में सुधार व सत्यापन कार्य करने को आदेश सरकार के माध्यम से भेजा है। ऐसे में शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार व विभागों का तालमेल न होने से दिक्कतें हो रही हैं। कहा कि अलग-अलग फरमानों से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बाबत विभागीय अधिकारियों से कई बार वार्ता भी कर चुके हैं। बावजूद इसके अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

कोटीकरण का विरोध

उत्तराखंड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष दीवान सिंह ने कोटीकरण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोटीकरण तत्कालीन सुविधाओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। विभाग नए सिरे से वर्तमान सुविधाओं अनुरूप कोटीकरण कर रहा है। एक ही परिसर में जूनियर व प्राथमिक शिक्षकों को अलग श्रेणी में रखा जा रहा है।