31 शिकायत दर्ज, नौ निस्तारित
जागरण संवाददाता, पौड़ी: डीएम जिला दिवस में पेयजल, शिक्षा, पेंशन, सड़क से जुड़ी 31 शिकायतें दर्ज की गई
जागरण संवाददाता, पौड़ी: डीएम जिला दिवस में पेयजल, शिक्षा, पेंशन, सड़क से जुड़ी 31 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें नौ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि शेष शिकायतों को तय समय के भीतर निस्तारित करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए।
विकास भवन सभागार में चंद्रशेखर भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित जिला दिवस में शिकायतकर्ता गोविंद सिंह राणा ने मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की समस्या रखी, इस पर डीएम चंद्रशेखर भट्ट ने तहसीलदार पौड़ी को आवश्यक निर्देश दिए। गुडडी देवी ने पति के निधन के बाद भी अभी तक विधवा पेंशन न मिलने की शिकायत की। डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मीना रावत ने घंडियाल में राष्ट्रीयकृत बैंक खोलने की मांग रखी तथा डांगी के ग्रामीणों ने सिचाई गूल की मरम्मत नहीं होने की समस्या रखी। खांतस्यू की विकलांग एवं विधवा सावित्री देवी ने विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता एवं रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर डीएम ने सीडीओ को आवश्यक निर्देश दिए। राजकुमारी ने बीपीएल कार्ड बनाए जाने की मांग पर डीएम ने खंड विकास अधिकारी कल्जीखाल को निर्देशित किया। परसुंडाखाल के महावीर सिंह ने पशु चिकित्सालय की मरम्मत करने व पशुधन अधिकारी की नियुक्ति की मांग की जिस पर डीएम ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ सोनिका, अर्थ एवं संख्याधिकारी चित्रा कन्नौजिया, लोनिवि के अधिशासी अभियंता महिपाल सिंह, जल संस्थान के ईई आरके रोहिला, तहसीलदार आशीष घिल्डियाल आदि शामिल थे।
अधिकारी बताएं मेरा सीरियल नंबर
सरकार पहाड़ों में खेती-बाड़ी को बढ़ावा देने और बेहतर कृषि कार्य करने वाले बुजुर्गो को किसान पेंशन देने की मुहिम में जुटी है। दर्जनों किसानों को यह लाभ भी मिल रहा है, लेकिन पौड़ी जनपद के सांगुड़ा गांव निवासी 79 वर्षीय किसान विद्यादत्त शर्मा इस सेवा से वंचित हैं। जिला दिवस, डीएम के जनता दरबार में मामला प्रकाश में आया तो तंत्र की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई। डीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बुजुर्ग किसान दरबार में अपने बागान में उगी तरकारियों को लेकर पहुंचे थे। साफ किया कि यदि दस दिन के भीतर उन्हें जबाव न मिला तो वे मुख्यालय में धरना शुरु कर देंगे।