कैंट अस्पताल को डाक्टर की तलाश
संवाद सहयोगी, लैंसडौन: छावनी परिषद के चिकित्सालय को एक अदद डाक्टर की जरूरत है लेकिन उम्र के चक्कर में यह संभव नहीं हो पा रहा। दरअसल, नई नियुक्ति के समय डाक्टर की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए लेकिन लाख कोशिश के बाद भी इस उम्र का डाक्टर नहीं मिल रहा। थक-हारकर अब सीइओ ने रक्षा मंत्रालय उम्र सीमा में छूट देने का प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल, इस समय यह चिकित्सालय एक रेजीडेंट महिला चिकित्साधिकारी के भरोसे चल रहा है।
कैंटशासित पर्यटन नगरी में लोगों को चिकित्सालय की सुविधाएं छावनी परिषद उपलब्ध करवाता है। छावनी परिषद के इस चिकित्सालय में एक महिला एवं पुरूष चिकित्सक का पद सृजित है। पिछले साल 31 अक्टूबर को रेजीडेंट चिकित्साधिकारी डा. एसपी नैथानी के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त हो गया। कैंट ने नए चिकित्सक की नियुक्ति के लिए समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली लेकिन उम्र सीमा नए चिकित्सक के आड़े आ गई। दरअसल, छावनी परिषद के कैंट एक्ट में प्रावधान है कि नए चिकित्सक की उम्र नियुक्ति के समय 25 वर्ष से अधिक न हो, यानि की छावनी परिषद में जब नए एमबीबीएस डाक्टर की नियुक्ति की जाएगी, तो उस समय उसकी उम्र 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऐसे में छावनी परिषद के लिए नए चिकित्सक की तलाश करना टेड़ी खीर बन गया है।
हालांकि छावनी परिषद ने इस पद पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए संविदा पर पुरूष चिकित्सक की तैनाती की। लेकिन इस चिकित्सक ने भी स्थायी नियुक्ति न होने के कारण बीच में ही इस्तीफा दे दिया। पंद्रह अगस्त को संविदा पर तैनात चिकित्सक के इस्तीफा देने के बाद से यह पद रिक्त चल रहा है। ऐसे में छावनी परिषद चिकित्सालय के मरीजों समेत अस्पताल की तमाम व्यवस्थाएं रेजीडेंट चिकित्साधिकारी ने ही संभाली है। छावनी परिषद में एक बार फिर से नए चिकित्सक की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकाले जाने के बाद चिकित्सकों के साक्षात्कार करवाएं गए है। लेकिन इन चिकित्सकों की नियुक्ति में भी उम्र की अहर्ता आड़े आ रही है। बताते हैं कि छावनी परिषद के सीईओ ने रक्षा मंत्रालय को उम्र सीमा में छूट के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर माह में ही छावनी परिषद को इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगकर चिकित्सक मिल जाएगा।
'छावनी परिषद चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार करवा लिए हैं। साक्षात्कार में चयनित चिकित्सकों की उम्र सीमा में छूट के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद है कि प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा।'
महेश चंद्र सैनी, सीइओ,
छावनी परिषद लैंसडौन