उत्‍तराखंड: 90 फीसद सीटों पर राज्य के छात्रों का हक

नैनीताल, [जेएनएन]: अधिमान अंक खत्म होने के बाद स्थानीय छात्रों को दाखिले में आ रही अड़चन करीब-करीब खत्म हो गई है। डीएसबी परिसर निदेशक प्रो.एसपीएस मेहता की ओर से कार्यालय आदेश जारी कर डीएसबी कॉलेज में स्नातक प्रथम व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में 90 फीसद सीटों पर उत्तराखंड के मूल निवासियों को योग्यताक्रम में, जबकि शेष दस फीसद सीट पर बाहरी प्रदेशों के छात्रों को योग्यताक्रम में प्रवेश देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही छात्र आंदोलन भी स्थगित हो गया है।

 हाई कोर्ट ने उत्तराखंड बोर्ड से उत्तीर्ण तथा विवि के प्राध्यापक-कर्मचारी के पाल्यों को कुमाऊं विवि में दाखिले में अधिमान अंक देने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया था। फैसले के खिलाफ विवि की विशेष अपील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामूली राहत देते हुए स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, सैनिक पाल्यों को अधिमान अंक देने पर सहमति प्रदान कर दी। 

 इसी बीच भाजपा, विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई से जुड़े छात्रनेताओं ने विवि प्रशासनिक भवन व डीएसबी परिसर में जमकर धरना-प्रदर्शन किया। एडमिशन के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों के प्रमाण पत्रों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया तक प्रदर्शनकारियों ने रोक दी। परिसर की ओर से 10-11 अगस्त को एडमिशन के लिए छात्रों को बुलाया गया था। 

 गुरुवार को परिसर निदेशक प्रो. मेहता की ओर से जारी आदेश के लिए राज्य सरकार की आरक्षण नीति, विवि की प्रवेश विवरणिका-2016-17 में उल्लेख किए गए बिंदु के अलावा विवि के नियमों को आधार बनाया है। कार्यालय आदेश में अलबत्ता यह भी साफ किया गया है कि इस शेड्यूल के तहत 10-11 अगस्त को दाखिले होंगे। जबकि 14 अगस्त को दाखिले के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

 यह भी पढ़ें: मत होइए निराश क्योंकि अभी भी है एमबीबीएस-बीडीएस में दाखिले का मौका

यह भी पढ़ें: गुरुरामराय मेडिकल कॉलेज ने दी एकलपीठ के इस फैसले को चुनौती