आपत्तियों के बावजूद प्रमोशन की तैयारी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : उत्तराखंड प्रशिक्षण एवं सेवा निदेशालय में पिछले एक साल से आइटीआइ के 57 अनुदेशकों को कार्यदेशक पद पर पदोन्नत करने का मामला लटका हुआ है। पदोन्नति की फाइल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से 10 आपत्तियों के साथ निदेशालय को फिर से भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन निदेशालय ने फाइन भेजने के बजाय इसमें 22 और लोगों को शामिल कर नए सिरे से पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी। इसको लेकर उत्तराखंड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ ने अपर सचिव प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा से शिकायत की है।

अनुदेशक से कार्यदेशक पद पर 57 अनुदेशकों की पदोन्नत सूची 2014 में तैयार की गई थी। सूची को जुलाई 2016 में निदेशालय से आयोग को भेजा था। इसमें कई कमियां थी। मसलन जिन कर्मियों को पदोन्नत किया जाना था उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इसके अलावा पद कैसे रिक्त हुए, पात्र अनुदेशकों की सूची भी सलंग्न नहीं की गई। कर्मियों की चरित्र पंजिका भी नहीं दी गई। इतना ही नहीं सूची को अंतिम रूप देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं किए गए थे। लोक सेवा आयोग ने पिछले साल अक्टूबर माह में निदेशालय को रिमाइंडर भी भेजा था। इसके बावजूद आपत्तियां दूर नहीं की गई।

मामले को जबरन लटकाने का आरोप

उत्तराखंड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ अध्यक्ष विनोद कर्नाटक ने निदेशालय के अधिकारियों पर मामले को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी चहेतों को लाभ पहुंचाने के चलते नई सूची बनाकर नए सिरे से प्रकिया शुरू कर रहे हैं। संघ का कहना है कि कई कर्मचारी ऐसे हैं, जो 20 से लेकर 28 साल तक एक ही पद पर काम कर रहे हैं।