आंदोलनों पर तय हो सरकार की जवाबदेही

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने इस पर चिंता जाहिर की कि कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर सरकार अड़ियल और मूकदर्शक की भूमिका में आ गई है। हर बार न्यायपालिका को दखल देना पड़ रहा है। इस स्थिति को लेकर मंच ने बैठक कर तय किया कि आंदोलन को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए सभी जिलों में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

एमबी डिग्री कॉलेज के सभागार में जल निगम के कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ कर्मचारी नेता डीएस खनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें वक्ताओं ने आंदोलन के कारणों की गहन समीक्षा करने की पुरजोर मांग की। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय संरक्षक बीडी पलड़िया ने कहा कि आंदोलनों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर मंच ने जो पहल की है, उसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों से खुलकर सहयोग करने की अपील की गई। एकता मंच के मुख्य संयोजक रमेश चंद्र पांडे ने कहा कि राज्य प्राप्ति आंदोलन में आखिर तक खड़ा रहा कार्मिक समुदाय आज खुद के हक के लिए आवाज उठाने में दबा महसूस कर रहा है। उन्होंने जवाबदेही के सवाल को लेकर जनजागरण अभियान के तहत सभी जिलों में खुली सभा करने के बाद सभी संघ व परिसंघ के प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक कर एक बैनर तैयार होगा। तय यह भी हुआ कि सभी ब्लाक व जिलों में संयोजक मंडल का गठन होगा। इसके लिए अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के अध्यक्ष बीडी शर्मा को शहर का संयोजक मनोनीत किया गया। इस मौके पर केएस सामंत, वीर सिंह, जगदीश चंद्र तिवारी, जीबी पालीवाल सहित कई कर्मचारी नेता मौजूद रहे।