दस जुलाई को नैनीताल में जल बंटवारे पर अंतिम निर्णय

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में आड़े वन भूमि हस्तांतरण के पेच के साथ ही उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर की अंतिम प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जल बंटवारे पर 10 जुलाई को दोनों प्रदेशों के सिंचाई विभाग के अधिकारी जुटेंगे। जिसमें अंतिम निर्णय होने की पूरी संभावना जताई गई है।

करीब तीन दशक से लंबित जमरानी बांध परियोजना को लेकर प्रदेश सरकार की पहल तेज है। जल बंटवारे के मामले में मुख्यमंत्री हरीश रावत व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जनवरी में दिल्ली व मुख्य सचिव सचिव स्तर पर फरवरी में बैठक हुई। जिसमें सहमति के बाद मुरादाबाद, बरेली में अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। एमओयू लंबित है।

सिंचाई विभाग कुमाऊं अभियंता डीसी सिंह ने बताया कि नैनीताल में प्रस्तावित बैठक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियंता सिंचाई, मुख्य अभियंता पूर्वी, बरेली मुरादाबाद के अधीक्षण अभियंता व उत्तराखंड से मुख्य अभियंता विभागाध्यक्ष वीके टम्टा, मुख्य अभियंता कुमाऊं, अधीक्षण अभियंता जमरानी आदि अधिकारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने माना कि जल बंटवारे पर अंतिम निर्णय के साथ ही शीघ्र एमओयू पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे बांध निर्माण प्रक्रिया को गति मिलेगी।