सहकारी समितियों में नियुक्तियों की होगी जांच

जागरण संवाददाता, रुड़की: जिले में सहकारी समितियों में पिछले साल हुई नियुक्तियों की जांच शुरू होने जा रही है। इससे कई समितियों के एमडी के चेहरों के रंग उड़ गए हैं। 2016 के दौरान बैक डोर से हुई नियुक्तियों की पत्रावलियों को भी सहकारिता मंत्री ने तलब कर लिया है। जल्द ही एक जांच कमेटी भी गठित होगी।

हरिद्वार जिले में सहकारी समितियों में नियुक्ति प्रक्रिया में होने वाली धांधली किसी से छिपी नहीं है। पिछले वर्ष भगवानपुर की चार सहकारी समितियों में 28 कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कराई गई। इस परीक्षा में सफेदपोशों के अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन पर ही नकल कराई जा रही थी। परीक्षा की जानकारी एसडीएम तक को भी नहीं दी गई। मामला मीडिया में आने के बाद परीक्षा को ही निरस्त कर दिया। हालांकि इस परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पूर्व जिले में 50 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्तियां भी बैक डोर से की गई हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन न होता तो शायद नियुक्तियों की प्रक्रिया फिर से चालू हो जाती। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं जिला सहकारी बैंक के पूर्व निदेशक सुशील त्यागी, भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद चौधरी ने दो दिन पूर्व पूरे मामले से सहकारिता मंत्री डॉ. धन ¨सह रावत को अवगत कराया। साथ ही बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में योग्यता एवं नियमों को दरकिनार कर रसूखदार लोगों के अभ्यर्थियों को भर्ती कराया गया है। साथ ही कुछ जगह तो बैक डोर से ही नियुक्ति कर दी गई है। यहां तक कि समितिस्तर पर नियुक्ति की जानकारी जिला सहायक निबंधक सहकारिता तक को नहीं दी गई। इस संबंध में सहकारिता मंत्री डॉ. धन ¨सह रावत ने बताया कि हरिद्वार जिले में नियुक्तियों के संबंध में कुछ कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है। इस बाबत नियुक्ति पत्रावलियां तलब की गई हैं। एक कमेटी बैठाकर पूरे मामले की जांच-पड़ताल कराई जाएगी।

फिलहाल नहीं होगी नियुक्तियां

जिले में सहकारी समितियों में नियुक्तियां होनी हैं। अक्टूबर माह से नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसके बाद मामला कोर्ट में गया। बाद में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। अब नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होनी थी। सहकारिता मंत्री डॉ. धन ¨सह रावत ने बताया कि फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं होगी।