अगस्त से स्वास्थ्य की चार बड़ी योजनाएं होंगी शुरू
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: प्रदेश सरकार आगामी अगस्त से स्वास्थ्य की चार बड़ी योजनाओं को शुरू करने जा रही
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: प्रदेश सरकार आगामी अगस्त से स्वास्थ्य की चार बड़ी योजनाओं को शुरू करने जा रही है। पहले यह योजनाएं एक अप्रैल से शुरू होनी थी। लेकिन, केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से प्रदेश में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के कारण जनता को इन योजनाओं का लाभ समय से नहीं मिल सका। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए योजनाओं पर विलंब के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगी।
कनखल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र शर्मा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र ¨सह नेगी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्रदेश सरकार ने क्लीनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट लागू होने के बाद लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। प्राइवेट अस्पतालों की 19 सूत्रीय मांगों को मान लिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों की ओर से व्यवस्था में सुधार के लिए दो वर्ष का समय मांगा गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा के सांसद मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने से पहले स्वयं के दामन में झांकें। जो सांसद कुंभ जैसे पवित्र मेले के नाम पर करोड़ों रुपये की बंदरबांट कर गया, वह मुख्यमंत्री को राजनीति छोड़ने की हिदायत दे रहा है। कहा कि ¨स्टग ऑपरेशन की सीबीआई जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा कि प्रदेश सरकार 1 अप्रैल 2016 से स्वास्थ्य संबंधी चार बड़ी योजनाओं की शुरूआत करने जा रही थी, लेकिन उसी दौरान प्रदेश में केंद्र सरकार ने षडयंत्र के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इससे यह योजनाएं उस समय लागू नहीं हो सकी। लेकिन अब 1 अगस्त को मुख्यमंत्री हरीश रावत इन योजनाओं की शुरूआत कर जनता को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी पुरुषोत्तम शर्मा, पूर्व विधायक अंबरीष कुमार, पूर्व पालिकाध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी, महंत मोहनदास, राहुल चौहान, अशोक शर्मा आदि शामिल थे।
हर ब्लाक में पहुंचेंगे सचल वाहन
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहली योजना के तहत सचल वाहनों का संचालन किया जाएगा। इस सचल वाहन के जरिये हर ब्लाक में लोगों की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी। यह सचल वाहन हर 15 दिन में फिर से उसी ब्लाक में जाकर ग्रामीणों की जांच करेंगे, जहां वह 15 दिन पहले गई थी।
ओपीडी से बनेगी नि:शुल्क पर्ची
स्वास्थ्य मंत्री नेगी ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले गरीब मरीजों के लिए ओपीडी से नि:शुल्क पर्ची बनाई जाएगी। इससे वह अस्पताल में ही नि:शुल्क ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, ईसीजी सहित अन्य जांच करा सकेंगे। बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को एक लाख 17 हजार रुपये कर दिया गया है। पहले यह धनराशि 30 से 35 हजार रुपये थी।
यह हैं योजनाएं
-सचल वाहन योजना : इस योजना के तहत हर ब्लाक में सचल वाहन के माध्यम से ग्रामीणों का नि:शुल्क इलाज किया जाएगा।
-नि:शुल्क ओपीडी योजना : इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए नि:शुल्क पर्चियां बनाई जाएंगी। जिससे वह नि:शुल्क पैथोलॉजी संबंधी जांच करा सकेंगे।
-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना : इस योजना की धनराशि को 35 हजार से बढ़ाकर एक लाख 17 हजार रुपये की जाएगी।
-मरीजों का शोषण रोकने को योजना : इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में मरीजों का शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।