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उपनल कर्मचारियों को मिलेगा समान मानेदय !

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उपनल कर्मचारियों को प्रदेश सरकार सम्मानजक मानदेय देने की तैयारी कर रही है। इ

By Edited By: Published: Mon, 17 Nov 2014 01:00 AM (IST)Updated: Mon, 17 Nov 2014 01:00 AM (IST)
उपनल कर्मचारियों को मिलेगा समान मानेदय !

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उपनल कर्मचारियों को प्रदेश सरकार सम्मानजक मानदेय देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत मानदेय बढ़ाने के साथ ही हर श्रेणी को समान मानदेय दिया जाएगा। अभी विभागों के अनुसार यह मानदेय कहीं कम तो कहीं ज्यादा मिल रहा है। इसके लिए बकायदा प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि पहले यह प्रस्ताव पिछली कैबिनेट में रखा जाना था मगर इसमें किन्हीं कारणों से चर्चा नहीं हो पाई। अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि मंगलवार 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट में यह मामला फिर से रखा जा सकता है। इसके तहत उपनल के जरिए आने वाले उच्च कुशल श्रमिकों को 16 हजार रुपये तक मानदेय दिया जा सकता है।

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प्रदेश में इस समय उपनल के जरिए तकरीबन 15 हजार पूर्व सैनिक, उनके आश्रित और अन्य लोग विभिन्न विभागों में संविदा पर काम कर रहे हैं। इन्हें उपनल के जरिए एक निश्चित मानदेय दिया जाता है। कर्मचारियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत अकुशल कर्मचारी को 6700 रुपये, अ‌र्द्धकुशल को 7500 रुपये, कुशल को 9500 रुपये और उच्च कुशल को 10,500 रुपये मानदेय निश्चित किया गया है। हालांकि, यह राशि कार्यदायी विभाग के अनुसार अलग-अलग होती है। मसलन विश्व बैंक पोषित कार्यक्रम में लगे उपनल कर्मचारियों को नियत दर से कहीं अधिक मानदेय दिया जाता है। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण उपनल की ओर से तय मानदेय काफी कम माना जा रहा है। इस कारण कई पूर्व सैनिक संगठन उपनल के जरिए कार्य करने वालों का मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। इस पर सरकार की ओर से असमर्थता जताते हुए गत वर्ष 15 प्रतिशत मानदेय बढ़ाए जाने का हवाला भी दिया गया। इसके बाद महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग उठी। उपनल की ओर से भी इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया, मगर यह प्रस्ताव भी आगे नहीं बढ़ पाया। सूत्रों की मानें तो अब उपनल कर्मियों को समान वेतन दिए जाने का प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट में रखा जा रहा है। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दस हजार रुपये और उच्च कुशल श्रमिक को 16 हजार रुपये का मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है।


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