उत्तराखंड में इलाज होगा सस्ता, मिलेंगी जेनेरिक दवाएं
ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में एलान किया कि राज्य में सस्ता इलाज और दवाइयों की कमी दूर करने को जेनेरिक दवाइयों का इस्तेमाल होगा।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता होने के साथ ही दवाइयों की किल्लत नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में एलान किया कि राज्य में सस्ता इलाज और दवाइयों की कमी दूर करने को जेनेरिक दवाइयों का इस्तेमाल होगा। देहरादून और हल्द्वानी में डायलिसिस की कीमत में भारी कमी की गई है। वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा मुहैया कराने पर विचार किया जा रहा है। रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास मंत्रालय का गठन होगा।
विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट किया जन कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में जन स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से संचालित करने को ईमानदारी से स्वास्थ्य महकमे को संचालित किया जाएगा। देहरादून में कैंसर यूनिट की स्थापना के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है।
सदन में मुख्यमंत्री का संबोधन आधा घंटा चला। उन्होंने अभिभाषण में चर्चा के दौरान विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से भी उठाई गई शंकाओं का घोषणाओं के जरिए समाधान किया। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के प्रति गंभीर है।
इसके लिए जल्द अलग मंत्रालय का गठन किया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा कि कूड़े का बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा। प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने पर विचार किया जा रहा है।
पलायन रोकने को ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी। ग्राम सचिवालय काम करेगा। सीमांत क्षेत्रों से तेजी से पलायन रोकने को कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। पर्यटन व सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में गठित इस समिति में दो राज्य मंत्री रेखा आर्य और डॉ धन सिंह रावत शामिल हैं।
इसमें विशेषज्ञों को भी लिया जाएगा। समिति पलायन रोकने के उपाय सुझाएगी। उत्तराखंड में कारगिल सरीखी स्थिति उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मियों में पेयजल संकट न हो और शिकायतों के त्वरित निराकरण को संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी गई है।
महत्वपूर्ण फैसले
-दून में 649 रुपये और हल्द्वानी में 1129 रुपये सस्ता हुआ डायलिसिस
-दून में कैंसर यूनिट की स्थापना के लिए परीक्षण
-रोजगार सृजन और कौशल विकास मंत्रालय का होगा गठन
-पलायन रोकने को महाराज की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी
-ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी टाउनशिप, काम करेगा ग्राम सचिवालय
-राज्य में प्लास्टिक को किया जाएगा प्रतिबंधित
-पेयजल शिकायतों के निराकरण को तुरंत कार्रवाई