Move to Jagran APP

पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर शिक्षकों का हल्लाबोल, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

पुरानी पेंशन बहाली समेत पांच सूत्री मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिटी प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा।

By Edited By: Published: Sat, 21 Dec 2019 08:47 PM (IST)Updated: Sun, 22 Dec 2019 10:49 AM (IST)
पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर शिक्षकों का हल्लाबोल, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर शिक्षकों का हल्लाबोल, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

देहरादून, जेएनएन। पुरानी पेंशन बहाली समेत पांच सूत्री मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौहान के नेतृत्व में भारी संख्या में शिक्षक परेड ग्राउंड में जुटे। चौहान ने बताया कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले 25 राज्यों में मागों को लेकर आदोलन किया जा रहा है। 

loksabha election banner

प्रदेश में 2006 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर आदोलन किया जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एचआरडी मंत्रालय को ज्ञापन भेजे गए हैं। मगर अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। कहा कि सरकार ने उनकी मागों को लेकर यदि जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो 17 से 22 जनवरी तक राज्य स्तर पर आदोलन किया जाएगा। वहीं, 21 से 27 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर पर आदोलन प्रस्तावित है। 

विरोध जताने वालों में संघ के जिला अध्यक्ष विरेंद्र सिंह कृषाली, संरक्षक सुभाष चंद्र कुकरेती, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार लखेड़ा, मंत्री प्रमोद सिंह रावत, राजेश थापा, नीलम बिष्ट, नीलिमा नेगी, मृदुला सिंह, मुकेश कुमार, राकेश राणा, रूपक, मोहन हटवाल, संदीप सोलंकी, चंद्र प्रकाश समेत अन्य लोग मौजूद रहे। 

यह भी पढ़ें: शिक्षकों को अब शेष बचे शैक्षिक सत्र के दौरान प्रशिक्षण से मिली निजात

यह हैं शिक्षकों की मुख्य मांगे 

  • पुरानी पेंशन योजना तत्काल बहाल की जाए। 
  • वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। 
  • सभी राज्यों में शिक्षकों को 31 मार्च 2021 से पूर्व समायोजित कर समान वेतन दिया जाए। 
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षक विरोधी प्राविधानों को हटाया जाए और प्रारंभिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया जाए। 
  • शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने से पूर्व आयोजित की जाए।

यह भी पढ़ें: उत्‍तराखंड में 806 शिक्षकों को तबादलों में सशर्त राहत, पढ़िए पूरी खबर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.