खुलेंगे नौकरी के रास्ते, एक हजार पटवारियों की होगी भर्ती
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के रास्ते खुल रहे हैं। सरकार जल्द ही प्रदेश में पटवारी हलकों का पुनर्गठन करने के साथ ही तकरीबन एक हजार पटवारियों की भर्ती करने जा रही है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड सरकार जल्द ही प्रदेश में पटवारी हलकों का पुनर्गठन करने के साथ ही तकरीबन एक हजार पटवारियों की भर्ती करने जा रही है। किसानों को प्रतिवर्ष आपदा के कारण फसल के नुकसान का सही प्रकार से आकलन करने में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
सचिवालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण तहसील स्तर पर होता है। इस वजह से ग्राम विशेष में हुई फसल की हानि के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल पाता है। इस व्यवस्था को न्याय पंचायत पर करने के लिए पटवारियों की आवश्यकता होगी।
उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सही पौध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नर्सरी एक्ट लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में जितने बगीचों को कागजों में दर्शाया गया है, उनमें से कुछ का सैंपल साइज निर्धारित कर मौके पर निरीक्षण करवा लिया जाए। उन्होंने किसानों के लिए आवश्यक बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने उन सभी स्थानों की सूची तलब की, जहां शत प्रतिशत कार्य दिखाया गया है। उन्होंने जैविक कृषि को बढ़ावा देने, कृषकों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने, पर्वतीय क्षेत्रों की परंपरागत फसलों को प्रोत्साहित करने व किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश विभाग को दिए।
केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने पूरे हो चुके कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को बेहद कम दरों पर एक लाख रुपए का ऋण देने की योजना बनाने के निर्देश भी विभाग को दिए।
उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि पंतनगर विश्वविद्यालय से समन्वय कर कृषि के उन्नत बीज विकसित किए जाएं। उन्होंने एलोवेरा के उत्पादन के लिए नर्सरी विकसित करने के साथ ही सगंध पौधों के उत्पादन और विपणन के निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव कृषि रणवीर सिंह ने बताया कि कृषि विभाग ने एक ग्राम-एक फार्म योजना के तहत प्रथम चरण में 562 राजस्व ग्राम के लिए 505.8 करोड़ की कार्ययोजना नीति आयोग को प्रेषित की है। बैठक में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव डी सेंथिल पांडियन व राधिका झा उपस्थित थे।
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