जल्द जारी होगी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून: बार काउंसिल की मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए 182 अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्रों को लेकर बार एसोसिएशन के पांच अधिवक्ताओं की कमेटी बुधवार को नैनीताल पहुंच गई। पहले दिन 80 अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया, शेष वकीलों के प्रमाण पत्र आज जांचे जाएंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट एडवोकेट जनरल और बार काउंसिल के समक्ष पेश करेगी। जिसके बाद बार मताधिकार से वंचित अधिवक्ताओं की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

बार एसोसिएशन के चुनाव को नौ फरवरी को नामांकन के दिन ही मतदाता सूची पर विवाद शुरू हो गया था, जो अब थमने की कगार पर है। दरअसल, बार एसोसिएशन अपने यहां पंजीकृत 2770 अधिवक्ताओं की मतदाता सूची पर चुनाव कराना चाह रहा था, जबकि नामांकन वाले दिन बार काउंसिल ने अपने यहां पंजीकृत 2072 अधिवक्ताओं की मतदाता सूची भेज उस पर चुनाव कराने को कहा। इस पर 10 फरवरी को आमसभा में भी मुहर लगा दी गई, मगर अंदरखाने मताधिकार से वंचित अधिवक्ताओं का मामला गरमाता रहा। हालांकि, इस दौरान बार काउंसिल में पंजीकरण से वंचित ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने वाले अधिवक्ताओं को भी मतदान में शामिल करने का निर्णय तो ले लिया गया। मगर 19 फरवरी को सोशल मीडिया पर मतदाता सूची को लेकर हुई बयानबाजी के बाद स्थिति फिर गंभीर हो गई। सोमवार को दोबारा आमसभा बुलाई गई, जिसमें मैराथन बहस के बाद 23 फरवरी को होने वाला चुनाव टालना पड़ा। 28 फरवरी को चुनाव की नई तिथि घोषित कर दी गई। साथ ही योग्यता रखने के बाद भी मताधिकार से वंचित अधिवक्ताओं का नाम वोटरलिस्ट में शामिल करने को पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया।

बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष एमएम लांबा, पूर्व अध्यक्ष रजिया बेग, पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र तोमर, सुमित कुमार व सचिन चौधरी को कमेटी में शामिल किया गया। यह कमेटी बार काउंसिल की मतदाता सूची से बाहर अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्र लेकर नैनीताल पहुंच गई है। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यह उन अधिवक्ताओं की सूची है, जो ऑल इंडिया बार एग्जाम पास कर चुके हैं।