शासन निजी कॉलेजों पर कार्रवाई को विधिक राय लेने पर कर रहा विचार

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]:  उच्च, तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की बैठक तय भले ही हो गई, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों के शुल्क निर्धारण को लेकर समिति के स्तर पर ऊहापोह बना हुआ है। निजी विश्वविद्यालय बनने के बाद शुल्क तय कराने से कन्नी काट रहे निजी मेडिकल कॉलेजों के बारे में फैसले के लिए नजरें अब समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज पर टिकी हैं। उधर, शासन निजी मेडिकल कॉलेजों के रवैये से खफा है। उन पर कार्रवाई को लेकर विधिक राय लेने पर विचार किया जा रहा है।

निजी मेडिकल कॉलेजों की ओर से राज्य सरकार के कोटे में एमबीबीएस की 50 फीसद सीटें देने और इस पाठ्यक्रम के लिए शुल्क तय कराने को लेकर हिचक बनी हुई है। इससे सरकार और कॉलेज एक बार फिर आमने-सामने हो गए हैं। कॉलेजों के काउंसिलिंग में शामिल होने से इन्कार करने के बाद चिकित्सा शिक्षा महकमे की ओर से उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है। 

चिकित्सा शिक्षा अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने महकमे के आला अधिकारियों और चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सौदान सिंह के साथ सचिवालय में शुक्रवार को बैठक की। बैठक में ठोस फैसला नहीं लिया जा सका। यह बैठक अब शनिवार को होगी। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि सरकार छात्र-छात्राओं के भविष्य को लेकर सचेत है। निजी कॉलेजों के रुख में बदलाव नहीं आया तो कार्रवाई को लेकर विधिक राय ली जा रही है। 

उधर, सेवानिवृत्त जस्टिस गुरमीत राम की अध्यक्षता में गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की दो अगस्त को प्रस्तावित बैठक में निजी नौ नर्सिंग कॉलेजों और दो पैरामेडिकल कॉलेजों के शुल्क संबंधी प्रस्तावों पर विचार होगा। इसके अलावा बैठक में निजी मेडिकल कॉलेजों के शुल्क निर्धारण प्रकरण पर भी चर्चा होगी। उच्च शिक्षा अपर मुख्य सचिव डॉ रणबीर सिंह ने भी शुक्रवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा समेत तमाम महकमों के साथ बैठक कर शुल्क समिति के समक्ष पेश किए जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा की।

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