संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की राह नहीं आसान
राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार की ओर से संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की राह अभी आसान होती नजर नहीं आ रही है। इसी संबंध में हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले के कारण शासन संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के आदेश जारी नहीं कर पा रहा है। अब इस पूरे मामले में एक बार फिर हाइकोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने को पत्र लिखा जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने कुछ समय पूर्व कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को हरी झंडी दिखाई थी। इससे विभिन्न विभागों में तैनात तकरीबन सात हजार से अधिक कर्मचारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद जताई गई थी। इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो गया था। इस बीच इन नियुक्तियों को लेकर एक पक्ष कोर्ट चला गया। इस कारण शासन ने संविदा कर्मियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी। बाद में यह मामला वापस ले लिया गया। सात अगस्त को कोर्ट ने मामला निरस्त कर दिया। इसके बाद संविदा कर्मचारियों को एक बार फिर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होने की आस जगी थी। उम्मीद की जा रही थी कि कार्मिक विभाग इस संबंध में फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर देगा मगर ऐसा नहीं हो पाया। कारण न्याय विभाग ने इसी तरह के कुछ मामलों के हाईकोर्ट में होने की जानकारी देते हुए वहां से स्थिति स्पष्ट करने का सुझाव दिया। हाईकोर्ट से पता चला कि इस प्रकार के दो मामले लंबित है। एक मामले की फैसले की प्रत्याशा में बात आगे बढ़ाने की भी बात हुई। पता चला कि इसी प्रकार का एक और मामला कोर्ट में लंबित चल रहा है। अब इस मामले में कार्मिक विभाग एक बार फिर असमंजस की स्थिति में है। इस मामले में अब एक बार फिर स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी चल रही है, ताकि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।