आपदा में मृतकों के आश्रितों को आरक्षण की कवायद
राज्य ब्यूरो, देहरादून
आपदा में मृत लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने को सरकार ने हाथ-पांव मारने शुरू कर दिए हैं। मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि इस मामले में महाधिवक्ता से राय लेकर जल्द रास्ता निकाला जाएगा।
बीते वर्ष आपदा के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आपदा में मृत लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में समायोजित करने की घोषणा की थी। इस घोषणा को अमल में लाने में लंबे अरसे से मशक्कत के बाद भी सरकार को कामयाबी नहीं मिल पाई है। पहले यह तय किया गया था कि मृतक आश्रितों को एसडीआरएफ अथवा अन्य सरकारी नौकरियों में वरीयता देने को गाइडलाइन तय की जाएगी। मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने में कानूनी अड़चनें पेश आ रही हैं। इस वजह से अब तक फैसला नहीं लिया जा सका है।
मंगलवार को सचिवालय में इस संबंध में हुई बैठक में मृतक आश्रितों को कानूनी अड़चन के बावजूद विशेष परिस्थितियों में आरक्षण देने के सभी पहलुओं पर विचार किया गया। तय किया गया कि दूसरे राज्यों में लागू इसतरह की व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। महाधिवक्ता से राय लेकर आरक्षण के संबंध में फैसला लिया जाएगा। बैठक में न्याय प्रमुख सचिव जयदेव सिंह, गृह प्रमुख सचिव एमएच खान, आपदा प्रबंधन सचिव भास्करानंद, सचिवालय प्रशासन सचिव सीएमएस बिष्ट, कार्मिक अपर सचिव आरसी लोहनी समेत कई अधिकारी मौजूद थे।