सहकारी बैंकों को मजबूत करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून: राज्य के गरीब तबके को बिना अधिक कागजी कार्यवाही किए ऋण देने वाले सहकारी बैंकों की लगातार बिगड़ती स्थिति से प्रदेश सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के सहकारी बैंकों को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक खाका खींचा जा रहा है। इसके तहत सभी सरकारी विभागों में सहकारी बैंकों में भी खाता खोलने को कहा जाएगा। मकसद यह कि इससे सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके।

यूं तो किसानों और गरीब तबके को ऋण देने का दावा कई बैंक करते हैं लेकिन इसमें जोखिम को देखते हुए इन बैंकों की कागजी कार्यवाही इतनी अधिक होती है कि लोग इनसे ऋण लेने से हाथ खींच लेते हैं। ऐसे में सहकारी व मिनी बैंक ही गरीबों को सहारा बन कर सामने आते हैं। इतना ही नहीं प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों में भी इनकी शाखाएं होने से ग्रामीणों को इनसे खासी मदद मदद मिलती है। ऋण देने के बावजूद इनकी ब्याज दर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से सरल होने के साथ ही कम भी होती है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सहकारी अथवा मिनी बैंक बहुत अधिक फायदे की स्थिति में नहीं रहते। कई स्थानों पर तो यह बैंक घाटे में चल रहे हैं। इतना ही नहीं, आलम यह है कि कर्मचारियों को कई माह तक तनख्वाह तक नहीं मिल पाती है। इन बैंकों को सक्रिय योगदान को देते हुए सहकारी विभाग अब इस दिशा में कदम उठाते हुए इनको मजबूत किए जाने की योजना बना रहा है। इसके तहत प्रयास ये किए जा रहे हैं कि सरकारी विभागों का एक खाता इन बैंकों में हो, ताकि इससे इनको धन की कमी न पड़े, साथ ही यह लोगों को आसानी से ऋण भी उपलब्ध करा सकें। सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद विभागीय मंत्री यशपाल आर्य ने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।