वनाधिकार के दावों पर हर माह होगी समीक्षा

राज्य ब्यूरो, देहरादून: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वनाधिकार देने के मामलों की प्रगति की हर माह समीक्षा होगी। गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के आयुक्तों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।

गुरुवार को मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने गढ़वाल व कुमाऊं के लिए अलग-अलग सचल दस्ते गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इस वर्ष 21 से 30 सितंबर तक शिविरों में प्राप्त दावों का परीक्षण कर वन अधिकार समिति उपखंड स्तरीय समिति के सामने प्रस्तुत करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न समितियों के माध्यम से शासन को अभी तक 798 दावे प्राप्त हुए हैं। इनमें से 313 दावे निरस्त किए गए हैं और 46 स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 439 दावे लंबित हैं। इनका निस्तारण विशेष अभियान चलाकर किया जाएगा। जरुरत पड़ी तो इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव एस राजू व अपर सचिव वन मनोज चंद्रन समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।