आरटीई नियमावली में संशोधन का आदेश

राज्य ब्यूरो, देहरादून

राज्य में अब सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रदर्शन सूचकांक तय किया गया है। बच्चों के विषय ज्ञान के स्तर के आधार पर शिक्षकों की परफॉरमेंस आंकी जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियमावली में संशोधन करते हुए शासनादेश जारी किया गया है।

राज्य मंत्रिमंडल की बीती छह सितंबर को हुई बैठक में उक्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। अब इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। केंद्र सरकार भी आइटीई नियमावली में संशोधन कर चुकी है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने भी नियमावली में संशोधन किया है। संशोधित नियमावली में छात्र-छात्राओं के लर्निंग आउटकम के लिए शिक्षकों को जवाबदेह बनाया गया है। लर्निग आउटकम ¨हदी, अंग्रेजी, गणित, व पर्यावरण अध्ययन समेत तमाम विषयों के लिए लागू होगा। संशोधित नियमावली में दो प्रावधान जोड़े गए हैं। नए प्रावधानों को शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अहम कदम माना जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत कक्षा एक से आठवीं तक अभिभावकों के लिए भी ब्रोशर तैयार किए गए हैं। इसमें उन्हें भी पाठ्यक्रम की जानकारी दे बताया गया है कि कक्षावार बच्चे को कितना आना चाहिए। ऐसे में वह शिक्षकों से बच्चे की परफॉरमेंस को लेकर पूछताछ भी कर सकते हैं।

इनसेट-

एसएसए के लिए

67 करोड़ जारी

राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से मिली 67 करोड़ की धनराशि जारी की है। इस संबंध में बुधवार को शासन ने आदेश जारी किए। इस राशि में बीआरसी-सीआरसी के बकाया वेतन का भुगतान होगा, साथ ही एसएसए की अन्य योजनाओं के लिए भी धनराशि का इस्तेमाल होगा।