जन सुनवाई में अफसरों को लगी फटकार

जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य अल्पसंख्यक आयोग की जन सुनवाई में

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के प्रमाण-पत्र व छात्रवृत्ति संबंधी समस्याएं मुख्य रूप से छायी रही। लोगों ने छात्रवृत्ति का लाभ न मिलने के लिए स्कूलों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने छात्रवृत्ति मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही आयोग ने सरकारी विभागों द्वारा लगातार नोटिस का जवाब न दिए जाने पर कई विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई।

गुरुवार को राज्य अल्पसंख्यक भवन में आयोजित राज्य अल्पसंख्यक आयोग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे आयोग के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने बताया कि टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा समेत विभिन्न जनपदों में अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र बनवाने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा कई जनपदों में छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के लाभ से भी वंचित हो रहे हैं। कहा कि स्कूलों द्वारा समय पर आवेदन का सत्यापन नहीं किया जाता, जिसके कारण बच्चे छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हो रहे हैं। विभिन्न जिलों से आए समाज कल्याण अधिकारियों ने प्रमाण-पत्र संबंधी समस्याओं का कारण स्टाफ की कमी को बताया।

इसके बाद आयोग के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने छात्रवृत्ति मामले में जांच कराने की बात कही है। बताया कि आयोग की ओर से कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की समस्याओं का निस्तारण उनकी प्राथमिकता में होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकारी विभागों को फटकार लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं को लेकर आयोग कई बार संबंधित विभागों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भेजता है, लेकिन विभागीय अधिकारी कोई जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा कि आगे से यदि किसी विभाग ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जन सुनवाई में डॉ. अपर जिला मजिस्ट्रेट बीर सिंह, आयोग के सदस्य डॉ. पी सतीश जोन, संजय जैन, रवरन जेपी सिंह आदि मौजूद थे।