बाड़ाहोती में चीनी सैनिकों की सक्रियता बरकरार
राज्य ब्यूरो, देहरादून चमोली जिले के बाड़ाहोती में चीनी सैनिकों की उपस्थिति का मामला गंभीर हो गया ह
राज्य ब्यूरो, देहरादून
चमोली जिले के बाड़ाहोती में चीनी सैनिकों की उपस्थिति का मामला गंभीर हो गया है। केंद्र और राज्य की सरकारें इसे लेकर अलर्ट हैं। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के साथ ही आइटीबीपी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अलावा इस बारे में शासन को सूचित किया है। केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बाड़ाहोती क्षेत्र में चीनी सैनिकों की सक्रियता की पुष्टि करते हुए सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने बीते रोज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य के जिलों में अधिक विश्वसनीय मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने और रोड कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण की पैरवी की।
चमोली जिले में बाड़ाहोती क्षेत्र में फिर चीनी सैनिकों की उपस्थिति की जानकारी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए सामने आई है। जिला प्रशासन ने इस बारे में राज्य सरकार के साथ ही केंद्रीय एजेंसियों को भी सूचित कर दिया है। यह दीगर बात है कि प्रशासनिक अधिकारी खुले तौर पर कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहे हैं। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन की रिपोर्ट मिली है। उन्होंने प्रशासन से बातचीत भी की। उन्होंने प्रशासन की टीम के दौरे को सामान्य कामकाज का हिस्सा बताया। बुधवार को बीजापुर हाउस में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सीमांत क्षेत्र बाड़ाहोती में चीनी सैनिकों की उपस्थिति अभी बनी हुई है। जिला प्रशासन की टीम ने उक्त क्षेत्र में चीनी सैनिकों की सक्रियता को देखा है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में उक्त प्रकरण होने की बात भी कही। इसे घुसपैठ माने जाने के बारे में उन्होंने कहा कि इस बारे में सही स्थिति केंद्रीय एजेंसियां ही सामने ला सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मसले को चेतावनी के तौर पर भले ही नहीं लिया जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकसी के साथ ही सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बीते रोज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ से मुलाकात में राज्य में सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सीमा पर 47 आइटीबीपी और एसएसबी के चेकपोस्ट पर लो पावर सोलर बैटरी ऑपरेटेड मोबाइल टॉवरों की स्थापना का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए धनराशि शीघ्र दी जानी चाहिए। राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में 5.20 करोड़ एवं अनुपूरक कार्ययोजना 1.04 करोड़ का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया है। बीते दो वर्ष से इस योजना में राज्य को कोई धनराशि नहीं मिली है। इस योजना में 200 करोड़ की राशि को मंजूरी देने की मांग गृह मंत्री से की गई।