सरकारी विभाग खरीदेंगे जेलों के उत्पाद

राज्य ब्यूरो, देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की जेलों की आय बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों में कैदियों द्वारा बनाए जाने वाले उच्च श्रेणी के उत्पाद खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने जेलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तत्काल प्रभाव से क्लोज सर्किट (सीसी) कैमरे लगाने और पुलिस से डेपुटेशन के तहत पचास कांस्टेबल कारागार विभाग को देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कैदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए और बेहतर प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए।

सोमवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कारागार विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जेलों के आधुनिकीकरण करने की दिशा में जोर दिया। उन्होने जेलों में कैदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण को और गुणवत्तापरक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जेलों से अपनी आय बढ़ाने के लिए भी प्रभावी उपाय करने को कहा। इसके तहत जेलों के उत्पादों को सरकारी विभागों को सप्लाई करने और जेलों की खाली पड़ी जमीनों को सरकारी महकमों को देखकर उनसे मिलने वाले पैसों को जेलों के आधुनिकीकरण में लगाने को कहा। बैठक में उन्होंने बंदीरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही पचास पुलिस कर्मियों को डेपुटेशन पर देने को कहा। इस पर पुलिस कर्मियों को दस फीसद भत्ता दिया जाएगा। बैठक में अन्य जिलों में भी जेल बनाने के मसले पर चर्चा हुई।

बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव उमाकांत पंवार, सचिव विनोद शर्मा, एडीजी राम सिंह मीणा व आइजी जेल पीवीके प्रसाद आदि मौजूद थे।

यूपी वापस जाएंगे कैदी

प्रदेश की जेलों में इस समय यूपी के कई कैदी हैं। इन्हीं कैदियों के चलते जेलों में इनको रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। अब यूपी ने भी अपने यहां कैदियों को रखने पर सहमति दी है। ऐसे में अब यूपी के कैदियों को वापस यूपी भेजने की कवायद की जा रही है। माना जा रहा है कि इससे जेलों में कैदियों का भार काफी कम होगा।

सितारगंज जेल में बनेगी छत

प्रदेश की एकमात्र खुली जेल सितारगंज को अब पूर्ण रूप से जेल का स्वरूप दिया जाएगा। इसके तहत खुले इलाके को बंद किया जाएगा।