धीरेंद्र प्रताप को अनुशासन समिति ने दिया नोटिस

राज्य ब्यूरो, देहरादून

मुख्यमंत्री हरीश रावत और सरकार की कार्यप्रणाली को निशाने पर लेने के कारण दायित्वधारी धीरेंद्र प्रताप पर कांग्रेस संगठन ने नजरें टेढ़ी की हैं। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने मंगलवार को धीरेंद्र प्रताप को तीसरा नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्हें आठ दिन में जवाब देने की मोहलत दी गई है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने बीते दिनों उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाकर इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व पर अंगुली उठा दी। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य आंदोलनकारियों को आर्थिक मदद के मुद्दे पर सरकार की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा किया था। सरकारी ओहदा संभाल रहे पार्टी नेता का यह रवैया प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सख्त नागवार गुजरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने इस मसले को अनुशासन समिति के सुपुर्द कर दिया। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अनुशासन समिति की बैठक में धीरेंद्र प्रताप को नोटिस देने का निर्णय लिया गया। समिति के अध्यक्ष रविंद्र जैन के मुताबिक धीरेंद्र प्रताप को उनके बयानों के लिए नोटिस भेजा गया है। उन्हें जवाब के लिए आठ दिन की मोहलत दी गई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा सकेगा। गौरतलब है कि अनुशासन समिति की ओर से धीरेंद्र प्रताप को यह तीसरा नोटिस भेजा गया है। इससे पहले उन्हें पार्टी हाईकमान और फिर गैर कांग्रेसी संगठन के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नोटिस भेजा जा चुका है।