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प्राथमिक शिक्षकों की प्रतीक्षा सूची पर रोक

राज्य ब्यूरो, देहरादून प्रदेश में नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने से रिक्

By Edited By: Published: Wed, 02 Dec 2015 01:00 AM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2015 01:00 AM (IST)
प्राथमिक शिक्षकों की प्रतीक्षा सूची पर रोक

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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प्रदेश में नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने से रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी होने का इंतजार कर रहे बीएड-टीइटी पास अभ्यर्थियों को करारा झटका लगा है। शासन ने एक साल से अधिक समय का हवाला देते हुए प्रतीक्षा सूची जारी करने से इन्कार कर दिया है। वहीं 2794 पदों पर हुई भर्ती के बाद प्राथमिक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले तकरीबन 300 शिक्षकों को अंतिम मौका दिया गया है। 15 दिन में उक्त शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी।

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 2794 पदों पर भर्ती प्रक्रिया बीते वर्ष पूरी हो गई थी। नवनियुक्त शिक्षकों में तकरीबन 300 शिक्षकों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इन पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए नवनियुक्त शिक्षकों को 15 दिन की मोहलत दी गई है। इस बाबत मंगलवार को शासनादेश जारी किया गया। आदेश के मुताबिक 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त की जाएगी। लेकिन उक्त नियुक्ति निरस्त होने के बाद प्रतीक्षा सूची जारी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के हाथ मायूसी लगी है। शासन ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक साल से ज्यादा वक्त और भर्ती वर्ष बदलने का हवाला देकर प्रतीक्षा सूची जारी करने से मना कर दिया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने के संबंध में शासन से अनुमति मांगी थी। दरअसल, कार्मिक के आदेश ने शिक्षा महकमे के हाथ बांध दिए हैं। कार्मिक के आदेश के मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के एक साल बाद प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा रिक्त रहने वाले तकरीबन 300 पदों पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों की तैनाती नहीं हो सकती। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में होने और मामले का अदालत से निपटारा होने में ही लंबा अरसा गुजर गया। इस वजह से शिक्षा महकमे के हाथ से भी प्रतीक्षा सूची जारी होने का अवसर निकल गया। हालांकि, शासन के इस आदेश से प्रतीक्षा सूची के जरिए नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नई नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में रिक्त होने वाले पदों को अब नई भर्ती में शामिल किया जाएगा।

उपरोक्त नियुक्ति की वजह से चयनित न हो पाने वाले अभ्यर्थियों के तकरीबन 200 प्रत्यावेदनों का शीघ्र निस्तारण के लिए भी शासन ने अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक को निर्देश दिए हैं।

इनसेट-

1431 शिक्षक बनेंगे प्रवक्ता

देहरादून: सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एलटी शिक्षकों को प्रवक्ता के रिक्त 1431 पदों पर शीघ्र पदोन्नति मिलेगी। शासन ने सामान्य शाखा के 1188 और महिला शाखा में 243 प्रवक्ता के पदों पर पदोन्नति का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया है।


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