एमएसडीपी का बजट बढ़ाने की मांग

राज्य ब्यूरो, देहरादून: राज्य सरकार ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नजमा हेपतुल्लाह के समक्ष एमएसडीपी (मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम) के अंतर्गत उत्तराखंड को आवंटित बजट 52.70 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने की मांग उठाई। साथ ही, योजना के तहत 11 ब्लॉक व तीन वनग्रामों के अलावा पहाड़ के छोटे अल्पसंख्यक बहुल गांवों को भी कलस्टर मानते हुए लाभान्वित करने का अनुरोध किया।

कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बीते रोज श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्लाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में उक्त मांगें उठाई। मंगलवार को बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि 12वीं योजना में एमएसडीपी के तहत आवंटित 52.70 करोड़ परिव्यय के सापेक्ष अब तक 22 योजनाओं के लिए बतौर केंद्रांश 49.27 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल योजनाओं में केंद्र ने 67:33 के अनुपात में धनराशि स्वीकृत की है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त उत्तराखंड को पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर उक्त योजनाओं में 90:10 अनुपात में धनराशि स्वीकृत करने की मांग की है। बैठक में इस बिंदु पर सैद्धांतिक सहमति बनी। केंद्र सहायतित छात्रवृत्ति योजनाओं के फार्म नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भरवाए जा रहे हैं, मगर इस पोर्टल में में लगातार बदलाव से छात्रों को आवेदन करने में समस्या आ रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर करने का अनुरोध किया गया है।

बैठक में राज्य में 166 पंजीकृत मदरसों को सर्वशिक्षा अभियान से जोड़ते हुए मिडडे मील व अन्य सुविधाओं का लाभ देने व वर्ष 2012-13 में 74 मदरसों के शिक्षकों के वेतन मानदेय के लिए 2.52 करोड़ की स्वीकृति कराने की मांग की गई। उन्होंने अगले वर्ष उत्तराखंड के हज यात्रियों का कोटा कम से कम 2000 तय करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के गठन व बोर्ड की संपत्तियों के रखरखाव के लिए धनराशि की मांग का प्रस्ताव केंद्र को भेजने के निर्देश भी दिए।