रोडवेज चालकों को उच्च वेतन पर बोर्ड में फैसला

राज्य ब्यूरो, देहरादून

परिवहन निगम के चालकों को भी राजकीय वाहन चालकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान का लाभ मिल सकेगा। मुख्य सचिव एवं उत्तराखंड परिवहन निगम बोर्ड के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने इस संबंध में प्रस्ताव 19 अक्टूबर को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिए हैं।

राजकीय वाहन चालकों को सरकार उच्चीकृत वेतनमान वर्ष 2013 में ही मुहैया करा चुकी है। इसके तहत उन्हें 2400 रुपये, 2800 रुपये और 4200 रुपये पदोन्नत ग्रेड वेतन स्वीकृत हैं। वहीं 26 वर्ष की सेवा पर विशेष रूप से 4600 ग्रेड वेतन भी दिया गया है। राजकीय वाहन चालकों को अनुमन्य यह वेतनमान अब परिवहन निगम के चालकों को भी दिए जाने की पैरवी की जा रही है। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्य सचिव और परिवहन निगम बोर्ड अध्यक्ष राकेश शर्मा से उक्त संबंध में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

महासंघ ने कहा कि परिवहन निगम में चालक संवर्ग का पद महत्वपूर्ण है। निगम की बस सेवाएं राज्यीय और अंतरराज्यीय मार्गो पर संचालित होती हैं। निगम के ढांचे में चालकों की प्रोन्नति के पद बेहद कम हैं। इस वजह से अन्य कर्मचारियों की तुलना में चालकों की पदोन्नति नहीं हो पाती। उन्हें इसी पद से सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है। लिहाजा राजकीय वाहन चालकों को लागू उच्चीकृत ग्रेड वेतन का शासनादेश का लाभ परिवहन निगम के चालक संवर्ग को भी दिया जाए। महासंघ ने इस संबंध में परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को भी निर्देश देने पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल में महासंघ प्रदेश अध्यक्ष संतोष रावत और महामंत्री रवि पचौरी शामिल थे। मुख्य सचिव ने महासंघ के अनुरोध पर परिवहन निगम प्रबंध निदेशक को उक्त संबंध में प्रस्ताव निगम की 19 अक्टूबर को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिए हैं।