डीएम के साथ सीएस का वेतन भी रुकेगा!

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 2456 आवासों के निर्माण और एक दर्जन हेलीपैड बनाने में देरी हुई तो निर्माण एजेंसी और संबंधित जिलाधिकारी जवाबदेह होंगे। साथ ही अपर सचिव, सचिव और मुख्य सचिव भी इसके दायरे में आएंगे। सरकार ने 25 सितंबर तक एक तिहाई काम पूरा करने की हिदायत दी है। इसमें हीलाहवाली हुई तो उक्त अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 2456 आवासों का निर्माण ओनर ड्रिवन कंस्ट्रक्शन आफ हाउसेज (ओडीसीएच) व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। उक्त आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए ठेकेदारों और कार्यदायी संस्थाओं को मार्च, 2016 तक मोहलत दी गई है। हालांकि, कोशिश यह भी की जा रही है कि कड़ाके की ठंड शुरू होने से पहले ही अधिकतर आवासों का निर्माण पूरा हो। मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि मकान मालिक की देखरेख में बनने वाले इन आवासों को लेकर हीलाहवाली हुई तो ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यही नहीं, सरकार ने अगले वर्ष बरसात के मौसम से पहले ही एक दर्जन हेलीपैड का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 10 हैलीपैड का निर्माण कार्य चालू है, जबकि दो हैलीपैड के लिए भूमि उपलब्ध होने में पेश आ रही अड़चन अब दूर हो गई है। सरकार इन दोनों हेलीपैड के लिए भूमि अधिग्रहण करेगी। भू-स्वामियों को इसके लिए धन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा के संभावित समय से पहले ही हेलीपैड और आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। 25 सितंबर तक तकरीबन एक तिहाई काम पूरा करने के निर्देश हैं। इसके लिए संबंधित जिलों में जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। काम में देरी हुई तो जिलाधिकारी समेत मानीट¨रग से जुड़े मुख्य सचिव समेत तमाम आला अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि उक्त निर्माण कार्यो के आपदा प्रबंधन (पुनर्निर्माण) परियोजना निदेशक व सचिव अमित नेगी हर पखवाड़े, परियोजना प्रबंधक एवं अपर सचिव अक्षत गुप्ता हर हफ्ते और हर तीसरे हफ्ते मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जाएगी।