5300 पदों पर गेस्ट टीचर भर्ती
राज्य ब्यूरो, देहरादून प्रदेश में एलटी और प्रवक्ता के रिक्त 7700 पदों में से अब 5300 पदों पर गेस्ट
राज्य ब्यूरो, देहरादून
प्रदेश में एलटी और प्रवक्ता के रिक्त 7700 पदों में से अब 5300 पदों पर गेस्ट टीचर की भर्ती हो चुकी है। चमोली और पौड़ी जिले के खिर्सू ब्लाक में गेस्ट टीचर की तैनाती और अन्य जिलों में भी पद स्थापना की कार्रवाई के निर्देश शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने दिए हैं। मंत्री ने विकलांग और गंभीर बीमार शिक्षकों को तबादलों में राहत देने को कहा है।
विधानसभा में सोमवार को विभागीय समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री, मंत्री प्रसाद नैथानी ने गेस्ट टीचर भर्ती और तबादलों के बारे में जायजा लिया। हरिद्वार समेत कुछ जिलों में गेस्ट टीचर की भर्ती प्रक्रिया को गति देने की हिदायत दी गई। बैठक में बताया गया कि तबादला नियमावली के मुताबिक अब धारा 29 (1) के प्रावधान के मुताबिक तबादलों के लिए एलटी संवर्ग के 706 और प्रवक्ता संवर्ग के 604 प्रकरण शासन को मिले हैं। बेसिक और जूनियर शिक्षकों की 453 अपीलें प्राप्त हुई हैं। माध्यमिक में कुल 45 और प्राथमिक में कुल 81 शिक्षक विकलांग हैं। शिक्षा मंत्री ने विकलांग शिक्षकों को मोटर मार्ग के नजदीकी विद्यालयों में हफ्तेभर में स्थानांतरित करने के निर्देश प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमार शिक्षकों के मामलों पर भी दोबारा विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तबादले नियमावली के मुताबिक हों, साथ में व्यावहारिकता और परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जाए। उन्होंने पदोन्नत होने वाले 229 प्रधानाचार्यो को ब्लाक मुख्यालय के अधिक छात्रसंख्या वाले विद्यालयों में तैनाती के निर्देश दिए।
शिक्षा महकमे ने प्रवक्ता के सीधी भर्ती के 646 पदों का प्रस्ताव शासन को भेजा है। 1213 प्रवक्ता पद पहले से ही राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचित हैं। इनके लिए प्रारंभिक परीक्षा पूरी होने के बाद अब साक्षात्कार की कार्यवाही गतिमान है। पदोन्नति कोटे के 1503 पद शासन को भेजे गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय पर फोकस करने को कहा गया। बताया गया कि 14 इंटर कालेजों में विज्ञान विषय खोलने और 15 विद्यालयों में गणित विषय के पद सृजित करने के प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजे गए हैं। हाईस्कूल और इंटर उच्चीकरण के कुल 194 प्रस्तावों में 137 सामान्य प्रस्ताव हैं, जबकि 57 प्रस्ताव मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित हैं। अशासकीय विद्यालयों को वित्तविहीन मान्यता के 32 प्रस्ताव विचाराधीन हैं।
शिक्षा मंत्री ने सितंबर माह में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर केंद्र सरकार के समक्ष उठाए जाने वाले मुद्दों के ठोस प्रस्ताव बनाने की हिदायत दी। बैठक में शिक्षा सचिव डा एमसी जोशी, प्राथमिक शिक्षा सचिव डी सेंथिल पांडियन, अपर सचिव ऊषा शुक्ला, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी, अनुसचिव व्योमकेश दुबे व सीपी तिवारी मौजूद थे।