पंचायतों की फंडिंग बनी 'मुसीबत'

सुभाष भट्ट, देहरादून

केंद्र सरकार के फंडिंग पैटर्न में बदलाव का असर राज्य की पंचायती राज संस्थाओं पर भी देखने को मिल रहा है। नई व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों के लिए केंद्रीय सहायता में भारी वृद्धि तो की है, मगर क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था लगभग पूरी तरह से राज्यों के अपने संसाधनों पर छोड़ दी है। सीमित संसाधनों वाले उत्तराखंड ने अब यह समस्या केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का निर्णय किया है।

13वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्ष में उत्तराखंड को जिला पंचायतों के लिए 94.20 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई। इसी तरह क्षेत्र पंचायतों के लिए 74.41 करोड़ रुपये व ग्राम पंचायतों के लिए 168.61 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद दी। हाल में 14वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों के लिए केंद्रीय सहायता में भारी बढ़ोतरी की गई, मगर जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था लगभग पूरी तरह से राज्यों के अपने संसाधनों के भरोसे छोड़ दी है।

14वें वित्त आयोग के तहत उत्तराखंड को ग्राम पंचायतों के लिए आगामी पांच वर्ष में लगभग 1694 करोड़ की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया है। इसमें पहले वर्ष के लिए तय 200 करोड़ की वित्तीय सहायता में से 103 करोड़ केंद्र ने आवंटित भी कर दिया। राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के लिए बजट का इंतजाम करना है। पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे उत्तराखंड के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसे राज्य सरकार केंद्र के समक्ष उठाने की तैयारी कर रही है।

इनसेट..

'जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के लिए अपने संसाधनों से बजट की व्यवस्था की जा रही है, 14वें वित्त आयोग की बदली व्यवस्था से जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसे भी केंद्र के समक्ष उठाया जाएगा। सितंबर में उत्तराखंड आ रहे केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री के समक्ष भी यह विषय रखा जाएगा।'

-हरबंस सिंह चुग, अपर सचिव, पंचायती राज

इनसेट..

पंचायतों की फंडिंग में बदलाव..

पंचायत 13वें वित्त 14वें वित्त

ग्राम पंचायत 168.61 1694

क्षेत्र पंचायत 74.41 राज्य पर छोड़ा

जिला पंचायत 94.20 राज्य पर छोड़ा

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कुल 337.22 1694

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(नोट: धनराशि करोड़ रुपये में)