महिला मंगल दलों के जरिए बटेंगे करोड़ों रुपये

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित जिलों में महिला मंगल दलों को 75 हजार से एक लाख रुपए तक देने का निर्णय भले ही ले किया हो, लेकिन इसे धरातल पर उतारना इतना आसान नजर नहीं आता। कारण यह कि आपदा प्रभावित जिलों में कई ब्लाक ऐसे हैं, जहां आपदा का साया तक नहीं पड़ा। ऐसे में यदि इन स्थानों को भी इस निर्णय में शामिल किया जाता है तो इससे न केवल वित्तीय अनियमितता के सवाल खड़े हो सकते हैं बल्कि सरकार को इसमें करोड़ों रुपये बांटने होंगे।

प्रदेश के आपदा ग्रस्त इलाकों में महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में जोड़ने व महिलाओं की जागरूकता की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट ने आपदा प्रभावित टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली व पिथौरागढ़ जिलों में महिला मंगल दलों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए 75 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक जारी करने का निर्णय लिया है। शासन स्तर पर युवा कल्याण विभाग इसके लिए कार्यवाही शुरू कर चुका है मगर यह कार्य इतना आसान नजर नहीं है। शासन को सबसे पहले तो आपदा प्रभावित जिलों में ब्लाक स्तर पर पंजीकृत महिला मंगल दलों का ब्यौरा जुटाना है। चूंकि हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक महिला मंगल होता ही है ऐसे में एक मोटे अनुमान के मुताबिक यह संख्या तकरीबन एक हजार तक हो सकती है। इनमें से भी कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो आपदा के दंश से बची रही। कैबिनेट निर्णय में ऐसी पंचायतों के बारे में अलग से कोई व्याख्या नहीं की गई है। चूंकि मामला कैबिनेट निर्णय से संबंधित है ऐसे में बिना किसी रोक टोक के इसकी फाइल तेजी से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि यदि निर्णय के अनुसार सरकार प्रभावित जिलों के सभी महिला मंगल दलों को पैसा देती है तो यह राशि आठ करोड़ से दस करोड़ के बीच बैठेगी।

सचिव युवा कल्याण शैलेश बगोली का कहना है कि अभी शासन स्तर पर यह प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद मंगल दलों की चिह्नीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।