रेशम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने का अनुरोध

राज्य ब्यूरो, देहरादून

केंद्रीय रेशम बोर्ड के चेयरमैन एनएस बिस्से गौड़ा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से आग्रह किया कि केंद्र सरकार से सीडीपी योजना को पूर्ववत बनाए रखने व रेशम पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाए जाने के लिए वह अपने स्तर से प्रयास करें।

मंगलवार को बीजापुर हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान गौड़ा ने कहा कि सीडीपी (केटेलिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम) टेक्सटाईल मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड की एक महत्वपूर्ण योजना है। सेरीकल्चर व रेशम उद्योग के विकास में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में बदलाव किया जा रहा है। इससे रेशम उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा रेशम पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। इससे तुलनात्मक रूप से महंगा हो जाने से देशी रेशम की माग कम हो रही है।

केंद्रीय रेशम बोर्ड के चेयरमैन गौड़ा ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वह अपने स्तर से केंद्र सरकार को सीडीपी को पूर्व की ही भाति बनाए रखने व रेशम पर कस्टम ड्यूटी में वृद्धि करने के लिए पत्र लिखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीडीपी में बदलाव व रेशम पर कस्टम ड्यूटी कम करने से न केवल देश के रेशम उद्योग, बल्कि इससे जुड़े किसानों को भी नुकसान होगा। उन्होंने गौड़ा को आश्वस्त किया कि वे केंद्र सरकार से इसके लिए अनुरोध करेंगे।